सरकारी साथ र १५ अर्बको लगानीले मूर्तरूप पाउँदै

सुर्खेत । कर्णालीको औद्योगिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग लामो समयको अन्योल र गतिरोधपछि पुनः सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ। सरकारबाट अपेक्षित सहयोग र पूर्वाधारको अभाव देखाउँदै रोकिएको यो महोत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाले अहिले नयाँ सरकारको आगमनसँगै सकारात्मक मोड लिएको छ। उद्योगका अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद तिमिल्सेनाले प्रदेश सरकारको पछिल्लो प्रतिबद्धतापछि कामलाई अगाडि बढाउने ऊर्जा मिलेको बताउनुभएको छ। विगतमा लगानीमैत्री वातावरण र न्यूनतम पूर्वाधारका लागि समेत पटक-पटक हारगुहार गर्दा पनि ठोस प्रगति नहुँदा आयोजनाले निकै चुनौतीपूर्ण समयको सामना गर्नुपरेको थियो।

पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारको सक्रियता

उद्योग स्थापनाका लागि पहिलो सर्त मानिएका विद्युत, खानेपानी र पहुँच मार्ग जस्ता भौतिक पूर्वाधारको अभाव नै यसअघि काम रोकिनुको मुख्य कारण थियो। अहिले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत ठुला उद्योगलाई पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने नीति लिएपछि परिस्थिति फेरिएको छ। विशेषगरी, बराहताल गाउँपालिका–७ को लखरपाटादेखि मदन भण्डारी राजमार्गको खम्बागाडेसम्मको १० किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण कार्य अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी ट्रयाक खोल्ने, नाला निर्माण र ग्राभेल गर्ने कामलाई धमाधम अघि बढाएसँगै उद्योगको खानीसम्म पुग्ने बाटो खुलेको छ।

पन्ध्र अर्बको लगानी र उत्पादनको लक्ष्य

लगानी बोर्डबाट १४ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानी स्वीकृत भएसँगै यो आयोजना कर्णालीकै ठुला औद्योगिक परियोजनामध्ये एक बनेको छ। २०७७ सालमै स्वीकृति पाएर पनि थन्किएको यो उद्योगले अबको दुई वर्षभित्र उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। करिब १५ अर्बको कुल लागत अनुमान गरिएको यस परियोजनाका लागि लखरपाटामा ९५ हजार हेक्टर जमिनबाट चुनढुङ्गा उत्खनन गरिनेछ भने चौकुने गाउँपालिकामा उद्योग स्थापनाका लागि ४२ बिघा जमिन खरिद गरिसकिएको छ। ठुलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले कम्पनीले अब आन्तरिक तयारीसँगै बाह्य लगानीको खोजीलाई पनि उत्तिकै तीव्रता दिने योजना बनाएको छ।

कर्णालीको आर्थिक समृद्धिमा कोसेढुङ्गा

कुल १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको यो सडक र उद्योग निर्माणले कर्णालीमा रोजगारी र आर्थिक गतिविधिका नयाँ ढोकाहरू खोल्ने विश्वास गरिएको छ। प्रदेश सरकारले उद्योगसम्म पुग्ने बाटो र अन्य सुविधामा सहजीकरण गरिदिने भएपछि निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिएको छ। यदि निर्धारित समयमै पूर्वाधारका कामहरू सम्पन्न भई उद्योग सञ्चालनमा आएमा यसले कर्णालीलाई सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने मात्र नभई, समग्र प्रदेशको आर्थिक कायापलटमा समेत निर्णायक भूमिका खेल्ने निश्चित छ।