२०८३ वैशाख ५ , शनिबार
अटेरी ठेकेदारलाइ कानुनी उपचार

तोडियो कर्णाली राजमार्गका १० रुग्ण ठेक्का



कर्णालीको ‘लाइफलाइन’ मानिने कर्णाली राजमार्गमा वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका १० वटा रुग्ण ठेक्काहरूलाई सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले एकैपटक खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सम्झौता भएर पनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र पटक-पटकको म्याद थपलाई समेत बेवास्ता गर्ने निर्माण कम्पनीहरू विरुद्ध कार्यालयले १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का अन्त्यको घोषणा गरेको हो। सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी सौरभकुमार सिंहका अनुसार, ६ वटा निर्माण कम्पनीको ठेक्का तत्काल अन्त्य गरिएको छ भने बाँकीमाथि कानुनी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यस कदमले पहुँच र प्रभावका भरमा ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्तीमाथि ठूलो धक्का पुगेको छ।

कार्यालयले कालिकोटको दहीखोला-मान्म-नाग्म खण्ड, जुम्लाको कुडारीदेखि कालिकोटसम्मको सडक मर्मत र कल्भर्ट निर्माणका लागि धुर्वा निर्माण सेवासँग भएको सम्झौता खारेज गरेको छ। त्यस्तै, कृष्ण निर्माण सेवा, अविनास निर्माण सेवा र विनाम्रा निर्माण सेवा सुर्खेतसँग भएका विभिन्न आवधिक र विशिष्ट मर्मतका ठेक्काहरू पनि रद्द गरिएका छन्। “हामीले लिखित र मौखिक रूपमा पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि व्यवसायीले आफ्नो करारीय दायित्व पूरा गरेनन्,” डिभिजन प्रमुख श्रवणकुमार महताराले भन्नुभयो, “सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(२) बमोजिम हामीले यी ठेक्काहरू अन्त्य गर्ने निर्णय लिएका हौँ।” यसअघि पनि कालिकोट, मुगु र जुम्ला-डोल्पा जोड्ने सडकका चारवटा रुग्ण ठेक्का तोडिसकिएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रशासनिक सक्रियता र पूर्वाधार विकासको नयाँ आशा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण कर्णाली राजमार्गमा यात्रा गर्ने हजारौँ नागरिकले दैनिक सास्ती खेप्दै आएका थिए। ठेक्का ओगटेर काम अलपत्र पार्ने परिपाटी अन्त्यका लागि तालुकदार निकायले दिएको निर्देशन र सडक डिभिजनको यो सक्रियताले अब नयाँ ठेक्का प्रक्रियामार्फत सडक सुधार हुने आशा जगाएको छ। यसअघि नीतिगत तहबाटै रुग्ण ठेक्काहरू तोड्न दिइएको निर्देशनलाई जुम्ला सडक डिभिजनले कार्यान्वयनमा उतारेको हो। निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौताका सर्तहरू पालना नगर्दा विकास बजेट फ्रिज हुने र भौतिक संरचनाहरू जीर्ण बन्दै जाने समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो ‘एक्सन’ कोसेढुङ्गा सावित हुने देखिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८२ चैत २१ गते शनिबार