गाउँ-गाउँमा पुग्दै विशेषज्ञ टोली, बजेट र संरचनामा जोड

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले विशेष सक्रियता देखाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा मनोचिकित्सक, मनोविद् र प्रशासकहरूको विज्ञ टोली यतिबेला प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सघन अन्तरक्रिया गरिरहेको छ। ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना २०७९’ लाई मूल आधार बनाएर सुरु गरिएको यो अभियानले मानसिक स्वास्थ्यलाई स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको मूलधारमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका लागि वार्षिक ६० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्दै जनचेतना र सेवा विस्तारका कार्यहरूलाई संस्थागत गरिरहेको छ।

भ्रम चिर्ने प्रयास र विशेषज्ञको सुझाव

सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकामा हालै आयोजित अन्तरक्रियामा विशेषज्ञहरूले समाजमा व्याप्त मानसिक रोगसम्बन्धी भ्रम र मिथ्याबारे प्रष्ट पारेका छन्। कर्णाली प्रदेश अस्पतालकी मनोचिकित्सक डा. पूजा बिसी कोइरालाले मानसिक समस्या भएका व्यक्तिलाई हेला-होचो गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार मानसिक रोगको उपचार केवल औषधिमा मात्र सीमित नभई मनोविमर्श र थेरापीबाट पनि सम्भव छ। सरकारले १२ प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिँदै उहाँले प्रारम्भिक चरणमै पहिचान भएमा अधिकांश समस्या निको हुने बताउनुभयो। यस्तै, नेपालकै पहिलो सरकारी दरबन्दीकी मनोविद् लक्ष्मी तामाङले समुदायमा सहयोगी वातावरण निर्माण र मनोसामाजिक सहयोगको महत्त्वबारे सहभागीहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्यास समेत गराउनुभएको छ।

तथ्याङ्कको डरलाग्दो चित्र र स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता

राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तथ्याङ्कले कर्णालीको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक देखाएको छ। यहाँका ११.७ प्रतिशत नागरिक कुनै न कुनै मानसिक रोगबाट ग्रसित छन्, जसमा ४२ प्रतिशत चिन्ता (Anxiety) र २३ प्रतिशत निराशा (Depression) का रोगी छन्। मन्त्रालयका फोकल पर्सन खगेन्द्रप्रकाश गैरेले बढ्दो आत्महत्याको दरलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आगामी बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव र सामाजिक विकास सचिव धोलकराज ढकालले विद्यालय स्तरदेखि नै जनचेतना फैलाउनुपर्ने र स्थानीय तहले थोरै भए पनि बजेट छुट्याए प्रदेश सरकारले थप साझेदारी गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।