सरकारी मिडियालाइ मात्रै विज्ञापन देउ

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै अबदेखि सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्लास्थित लेखा नियन्त्रक र लेखा इकाई कार्यालयहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै यस्तो अनुरोध गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनलाई उद्धृत गर्दै प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन वितरणमा एकरूपता ल्याउन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो कदम चालेको जनाएको छ।

जिल्लागत सर्कुलर र प्रशासनिक निर्देशन

मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत अन्जु चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्र सुर्खेतसहित दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, जुम्ला र छिमेकी सुदूरपश्चिमका सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइएको छ। सरकारी स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै सूचनाको आधिकारिकता कायम राख्न यो निर्णय लिइएको मन्त्रालयको दाबी छ। यसअघि निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमहरूले समेत पाउँदै आएको सरकारी सूचना र विज्ञापन अब सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित हुने भएपछि यसले प्रदेशको मिडिया क्षेत्रमा नयाँ बहस र तरङ्ग समेत पैदा गर्ने देखिएको छ।

प्रशासनिक पारदर्शीताको कसीमा नयाँ निर्णय

यो निर्णयले एकातिर सरकारी कोषको खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर सूचना प्रवाहमा रहेको बिचौलिया संयन्त्र र अस्पष्टतालाई हटाउने लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई पठाइएको यो सर्कुलरले अबका दिनमा सरकारी बजेटबाट हुने सबै किसिमका विज्ञापन र सार्वजनिक सूचनाको भुक्तानी प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पार्नेछ। सरकारको यो नीतिले सार्वजनिक सेवा र विकास निर्माणका सूचनाहरूलाई थप संस्थागत र उत्तरदायी बनाउने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।