नेतृत्वको खोजी र ‘वेट एण्ड वाच’को राजनीति

सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्र अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। आगामी चैत २३ गते हुन गइरहेको कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनले केवल नयाँ नेतृत्व मात्र चयन गर्ने छैन, बरु यस दुर्गम प्रदेशको व्यावसायिक भविष्यको दिशासमेत तय गर्नेछ। प्रदेशभरका उद्योगी र व्यवसायीहरू चुनावी तयारीमा होमिए पनि नेतृत्वको मुख्य दाबेदार (अध्यक्ष) पदमा भने अहिलेसम्म कसैले औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्ड खोलेका छैनन्। यो ‘मौनता’ भित्र नेतृत्व हत्याउने आन्तरिक रणनीति र शक्ति सन्तुलनको तीव्र रस्साकस्सी लुकेको प्रस्टै महसुस गर्न सकिन्छ।

अध्यक्ष पदको कसिलो मापदण्ड र रावतको दाबेदारी

संघको विधानले अध्यक्ष बन्नका लागि ‘जिल्ला अध्यक्ष’ भइसकेको हुनुपर्ने अनिवार्य र कसिलो व्यवस्था गरेको छ। यही प्राविधिक व्यवस्थाका कारण धेरै आकांक्षीहरू मैदानबाहिरै रहेका बेला सुर्खेतका पूर्वअध्यक्ष धनबहादुर रावतले अध्यक्ष पदमा आफ्नो बलियो दाबी प्रस्तुत गर्ने संकेत दिएका छन्। तर, सुर्खेत बाहिरका अन्य जिल्लाबाट अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक नाम बाहिर नआउनुले व्यवसायीहरूबीच ‘सहमति’को खोजी भइरहेको छ या चुनावी समीकरणको पर्खाइ हो भन्ने कौतूहल पैदा गरेको छ।

एघार संघको मत र बदलिँदो समीकरण

कर्णालीका १० जिल्ला र सुर्खेतको छिन्चुस्थित नगर उद्योग वाणिज्य संघ गरी कुल ११ वटा संगठित शक्तिहरू यस निर्वाचनका निर्णायक पात्र हुन्। यी ११ वटा संघको साझा मत र सहकार्यले नै प्रदेशको नेतृत्वको भाग्य फैसला गर्नेछ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सम्भावित उम्मेदवारहरूले भित्री रूपमा जिल्ला दौडाहा र लबिइङलाई तीव्र पारेका छन्। यो चुनावी महाकुम्भमा व्यावसायिक एजेन्डाभन्दा पनि राजनीतिक र व्यक्तिगत सम्बन्धका समीकरणहरू बढी हाबी हुने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्, जसले निर्वाचनलाई थप रोचक र अनपेक्षित बनाउने निश्चित छ।

आर्थिक समृद्धिको मुद्दा र नेतृत्वको चुनौती

कर्णालीको निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या—लगानीको असुरक्षा, पूर्वाधारको अभाव र बजारको सीमिततालाई सम्बोधन गर्न सक्ने ‘भिजनरी’ नेतृत्वको खोजी अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। निर्वाचन केवल पद प्राप्तिका लागि मात्र हुनुहुँदैन, बरु कर्णालीको समग्र आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक बन्नुपर्छ भन्ने बहस उद्योगीहरूबीच चर्किएको छ। आगामी केही दिनभित्र हुने राजनीतिक तथा व्यावसायिक ध्रुवीकरणले नै तय गर्नेछ कि कर्णालीको निजी क्षेत्रको कमान कसको हातमा पुग्छ र त्यसले प्रदेशको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ।