सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आज वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२६’ ले प्रदेशको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको तथ्य उजागर गरेको हो। इन्सेकको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष कर्णालीमा ६ सय ९४ जना नागरिक मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएका छन्, जुन संख्या गत वर्ष ६ सय ८ मात्र थियो।
पीडितहरूको वर्गीकरण हेर्दा राज्य पक्षबाट १३ जना र अन्य पक्षबाट ६ सय ८१ जना गरी जम्मा ६ सय ९४ जना पीडित भएका हुन्। यसमा विशेषगरी महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाको ग्राफ डरलाग्दो देखिएको छ। इन्सेकका अनुसार महिला अधिकार उल्लङ्घनका १ सय ९४ वटा घटना दर्ता भएका छन्, जसमा ४८ वटा बलात्कारका घटना मात्रै छन्। त्यसैगरी, बालअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा पनि कुनै कमी आएको छैन। एक वर्षको अवधिमा प्रदेशभर ४९ जना बालिका बलात्कृत भएका छन् भने १६ वटा यौन दुर्व्यवहार, २ वटा शारीरिक यातना र एउटा बालबालिका बेचबिखनको घटना अभिलेख भएको छ।
मानवअधिकारको यो भयावह अवस्थाबारे बोल्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले राज्य पक्षबाटै जीवनको अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको दाबी गर्नुभयो। विशेषगरी भदौ महिनामा भएका प्रदर्शनहरूमा सुरक्षाकर्मीले टाउको र घाँटीभन्दा माथि गोली प्रहार गरेको र सिंहदरबार लगायतका प्रशासनिक केन्द्र र निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र विध्वंशका घटनाहरूले सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता र जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ छ। कानुनको फितलो कार्यान्वयन, राज्यको उत्तरदायित्वमा देखिएको कमी र सामाजिक कुसंस्कार नै यस्ता घटना बढ्नुका मुख्य जड भएको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।
यसैबीच, मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदा यस्ता घटनाहरूले निरन्तरता पाइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सोही कार्यक्रममा उपस्थित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने सुरक्षा व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। केही दिनअघि एमाले पार्टी कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई लाठीचार्ज गरेको घटनालाई सङ्केत गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले आफू मुख्यमन्त्रीको रूपमा राज्यले दिएको सुरक्षा घेरामा रहे पनि आफ्नो दलको कार्यालय नै सुरक्षित नहुने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिहाइको माग गर्दै भएको मसाल जुलुसका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा दुवैतर्फ घाइते भएका थिए।
मुख्यमन्त्री कँडेलले आन्दोलनकारीले संयमता अपनाउनुपर्ने भए पनि त्योभन्दा बढी जिम्मेवारीमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले विवेक गुमाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो। जवाफमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी जयराज सापकोटाले शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु आफ्नो दायित्व भएको बताउँदै आन्दोलनका नाममा शान्ति सुरक्षा भङ्ग गर्ने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। कर्णालीको वर्तमान अवस्थाले राज्य र नागरिक दुवै पक्षबाट मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षणमा अझ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्