योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने तयारी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको जीवनलाई आर्थिक रूपमा व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली’ कार्यान्वयनको तयारी थालेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले यससम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि ‘योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन’ को मस्यौदा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो कानुन निर्माण भएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि कायम रहेको अन्योल सदाका लागि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।

कानुनी मार्गप्रशस्त र कार्यान्वयनको खाका

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माले प्रदेश सरकार यस ऐनलाई छिट्टै पूर्णता दिएर प्रदेश सभामा टेबुल गर्ने तयारीमा जुटेको बताउनुभयो। मस्यौदामाथिको गहन छलफल पश्चात् यसलाई कानुनी रूप दिइनेछ, जसले कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउनेछ। कार्यक्रममा कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कटुवालले कोष एक स्वचालित र संगठित संस्था भएकाले यो नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै कर्मचारीहरूको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न कोष सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।

नीतिगत बहस र सरोकारवालाको सहभागिता

कार्यक्रममा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागका प्रमुख वीरेन्द्र पौडेल र मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेश चन्दले योगदानमा आधारित पेन्सन योजनाका प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षबारे कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रदेश सरकारका सचिवहरू, विभिन्न आयोगका पदाधिकारी र निर्देशनालयका निर्देशकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको आर्थिक स्थायित्व र कोषको दिगोपनाका विषयमा घनीभूत छलफल भएको थियो। सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख मुकुन्द अर्याल र सूचना अधिकारी राजेन्द्रविक्रम केसीले सहजीकरण गरेको यस कार्यक्रमले कर्णालीको प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ कार्यसंस्कृतिको जग बसाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।