सुर्खेत । संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) सरकारको सहयोग र ‘युएनउप्स’ (UNOPS) को व्यवस्थापनमा सञ्चालित ‘सुरक्षा तथा न्याय कार्यक्रम’ ले कर्णाली प्रदेशमा सकारात्मक परिवर्तनको संकेत देखाएको छ। सुर्खेत, सल्यान र जाजरकोटका विभिन्न स्थानीय तहमा विगत १८ महिनादेखि सञ्चालित यस कार्यक्रमको हालै सुर्खेतमा विस्तृत समीक्षा गरिएको छ। समीक्षाका क्रममा प्रहरीका भौतिक संरचना निर्माणदेखि समुदायस्तरमा लागुऔषध नियन्त्रणसम्मका क्षेत्रमा कार्यक्रमले ठोस उपलब्धि हासिल गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। २०७५ सालदेखि सुरु भएको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ अवधारणालाई यस कार्यक्रमले थप सुदृढ बनाउँदै प्रहरीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकासमा गुणात्मक सहयोग पु¥याएको देखिन्छ।
लागुऔषध विरुद्धको अभियान र स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेशी तयारी
नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) विकास थापाका अनुसार, कार्यक्रमले विशेष गरी लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर टोल तहसम्म समितिहरू गठन गरेको छ। यस अभियानलाई थप संस्थागत गर्न देशभरका ४८३ स्थानीय तहमा विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममै यी विषय समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ। कार्यक्रमले समुदायको सक्रिय सहभागिता बढाउनुका साथै विभिन्न पालिकाहरूमा ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष’को स्थापना, प्रहरीलाई विशिष्टीकृत तालिम र आधुनिक संरचना निर्माणमा करिब ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको युएनउप्सका नेपाल प्रबन्धक कोमल कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यसले प्रहरी र नागरिकबीचको दुरी कम गर्दै न्यायमा पहुँच पु¥याउन मद्दत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
चुनौती र आगामी कार्यदिशा: ट्रान्जिट बन्दै गरेको कर्णाली
कार्यक्रम सफल देखिए तापनि कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो लागुऔषध ओसारपसारप्रति सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सडक सञ्जालको विस्तारसँगै लागुऔषधको कारोबार ‘ट्रान्जिट’का रूपमा विकास भइरहेको औँल्याउनुभयो। उहाँले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस साझेदारीका लागि आवश्यक बजेट र योजना समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। कार्यक्रमका सहभागीहरूले लागुऔषधका अतिरिक्त लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह र जातीय विभेद कर्णालीका मुख्य सामाजिक चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सचेतनाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक गोपाल चन्दले कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई आगामी वर्ष अन्य स्थानमा पनि विस्तार गर्ने योजना रहेको संकेत गर्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्