कहाँ पुगे सुर्खेतका पाँच फरार व्यक्तिहरू ?

सुर्खेत । सुर्खेतबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चोरी सिकारका लागि प्रवेश गरेका ६ जनामध्ये एक व्यक्तिको शव विभत्स अवस्थामा फेला परेपछि यसले निकुञ्जको सुरक्षा र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधिको भयावह चित्र बाहिर ल्याएको छ। बराहताल गाउँपालिका–२ का ३३ वर्षीय टोपबहादुर खत्रीको शव निकुञ्जको दुर्गम बबई उपत्यकास्थित झ्याक्रे पानी खोला नजिक फेला परेको हो। शवको अवस्था निकै सडेको र टाउको तथा कम्मरमुनिको भाग छुट्टिएको पाइएकाले मृत्युको यकिन कारण खुल्न सकेको छैन। घटनास्थलमा एक थान भरुवा बन्दुक समेत फेला परेकाले उनीहरू ठूलो योजनासहित जंगल पसेको पुष्टि हुन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसपी सुधीर राज शाहीका अनुसार खत्रीसँगै गएका अन्य पाँच जना भने कानुनी कारबाहीबाट बच्न बर्दियाको बाटो हुँदै भारततर्फ फरार भएको अनुमान गरिएको छ।

निर्वाचनको मौका र सुरक्षा चुनौती

निकुञ्जको गहिरो भूगोल (सिमानाबाट करिब १७ किलोमिटर भित्र) सम्म सिकारीहरूको पहुँच पुग्नुमा सुरक्षा निकायको कार्यव्यस्ततालाई मुख्य कारण मानिएको छ। निर्वाचनका समयमा निकुञ्जका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू मतदानस्थलको सुरक्षामा खटिएको मौका छोपी उनीहरू घरेलु हतियारसहित जंगल पसेका थिए। निकुञ्जका सूचना अधिकारी सरोजमणि पौडेलका अनुसार वन्यजन्तुलाई लक्षित गरी चलाइएको गोली लागेर वा समूहभित्रैको आपसी विवादका कारण खत्रीको मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। बबई उपत्यका बाघ, गैँडा र चित्तलजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान भएकाले यो क्षेत्र सधैँ सिकारीहरूको नजरमा पर्ने गरेको छ। फरार भएका अन्य व्यक्तिहरूको खोजीका लागि नेपाली प्रहरीले भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूसँग समेत समन्वय गरिरहेको छ।

द्वन्द्वकालीन घाउ र अवैध हतियारको विरासत

बबई उपत्यकामा चोरी सिकारको इतिहास निकै पुरानो र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सुरक्षा पोस्टहरू विस्थापित हुँदा यसै क्षेत्रबाट ३४ वटा गैँडा र ‘नमो बुद्ध’ नामको चर्चित बाघ मारिएको पृष्ठभूमि छ। २०६५ सालमा निकुञ्ज प्रशासनको पहलमा सुर्खेतको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट २ सय २ वटा अवैध हतियार बुझाइए पनि अझै कतिपय दुर्गम ओडार र घरहरूमा लुकाइएका हतियारहरू संरक्षणका लागि चुनौती बनेका छन्। खत्रीको शव फेला परेको यो घटनाले मध्यवर्ती क्षेत्रमा अझै पनि अवैध हतियार र चोरी सिकारको जालो सक्रिय रहेको संकेत गर्दछ। यसले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि प्रविधि र जनशक्ति मात्र नभई स्थानीय जनस्तरमा चेतना र कडा कानुनी निगरानीको आवश्यकतालाई पुनः बोध गराएको छ।