“कागजमा अधिकार, व्यवहारमा सास्ती”

सुर्खेत । नेपालको संविधानले अपाङ्गताका आधारमा हुने विभेदलाई निषेध गर्दै राज्यका हरेक संरचनामा समान सहभागिताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा भने कर्णालीका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अझै ‘अपहेलित’ महसुस गरिरहेका छन्। वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक विशेष कार्यशालाका सहभागीहरूले राज्यका नीति र भौतिक पूर्वाधारहरू अझै पनि अपाङ्गतामैत्री हुन नसकेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका अभियन्ताहरूले कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको औँल्याएका छन । कृष्ण जिसी र संगीता बरालले  संविधानले अधिकार दिए पनि समावेशी शिक्षा, यातायात र सञ्चार सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बाध्यकारी नीतिको अभाव रहेकाे बताइन ।  प्रथमा श्रेष्ठले ऐन-कानुन बनेका छन्, तर तिनको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न  समस्या भएकाे बताए । उत्तम विकले कर्णालीका सरकारी कार्यालयहरू अझै ‘पहुँचयोग्य’ छैनन्। पुराना मात्र होइन, हालै निर्माण गरिएका नयाँ भवनहरू समेत अपाङ्गतामैत्री नहुनु विडम्बनापूर्ण भएकाे उल्लेख गरे ।

यही समस्या र चुनौतीलाई चिर्न वीरेन्द्रनगरमा एक विशेष कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। भीएसओ (VSO) नेपालको आयोजना तथा एक्टिभ परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको समन्वयमा यो कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यशालामा कर्णालीका ८ जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उत्साहजनक उपस्थिति थियो।  राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष नन्दराज धिताल मुख्य प्रशिक्षक र म्यानेजर आनन्दबहादुर बिष्ट सहायक प्रशिक्षकका रूपमा रहेका थिए।

कार्यशालाका सहभागीहरूले सरकारी निकायबाट सेवा लिन अझै पनि सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरे। उनीहरूले केवल भाषणमा मात्र नभई भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा र नीति बनाउँदा ‘अपाङ्गतामैत्री’ अवधारणालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।