सुर्खेत । मुलुका शान्ति छाएकाे दुइ दशक पुग्न थाल्याे । तर द्वन्द पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । प्रियजन घुमाएको लामो समय पुगिसक्दा पनि न्याय नपाएका पीडितहरुले आफूलाई छिटो न्याय दिनुपर्ने बताउन माग गरेका छन् । यही भएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ‘ओझेलमा परेको संक्रमणकालीन न्याय र विश्वसनीय समाधानको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। एड्भोकेसी फोरम कर्णाली प्रदेशको आयोजना तथा विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको समन्वयमा भएको उक्त कार्यक्रमले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिमा भइरहेको ढिलाइप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विगत लामो समयदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकार क्षेत्रका अगुवाहरूले न्याय प्रक्रियामा देखिएका गाँठो फुकाउनु पर्ने बताए । मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयाेजक पीताम्बर ढकालले “राज्यले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म दिगो शान्ति सम्भव नभएकाे बताए । इन्सेक कर्णाली कर्णाली प्रदेशका संयाेजक नारायण सुवेदीले “संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिनु दुःखद भएकाे भन्दै सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई अब प्रभावकारी बनाउनै पर्ने धारणा राखे । एड्भोकेसी फोरमका संयाेजक राजेन्द्र भारती दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितमैत्री कानुनको कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएकाे बताए ।
मानव अधिकारका लागि महिला (एकल महिला समूह) की अध्यक्ष ममता नगालले द्वन्द्वको समयमा महिलाहरूले भोगेका विशिष्ट पीडाहरू अझै सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो गरिन । उनका अनुसार पीडित महिलालाई केवल न्याय मात्र होइन, समाजमा सम्मानजनक पुनस्र्थापना र जीवनयापनको अवसर दिनु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्