कानुनको किताबमा ‘शून्य’, व्यवहारको मैदानमा ‘चुनौती’

सुर्खेत । ‘दलित समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि राज्य संरचनाको प्रभावकारी परिचालन’ भन्ने मूल नाराका साथ कर्णाली प्रदेशमा ६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र पञ्चपुरी लगायतका क्षेत्रमा आयोजित अन्तरक्रिया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले एउटा तीतो यथार्थलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएका छन्— नेपालको संविधानले जातका आधारमा हुने विभेदलाई अपराध माने पनि कर्णालीको सामाजिक व्यवहारमा यो अझै ‘जिवितै’ छ।

इन्सेक, सिसिमार, फेडो लगायतका संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा भएको यो मन्थनले कानुनी साक्षरता र राज्यको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूले नै विद्यमान कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीचको खाडललाई स्वीकार गरेका छन्।  वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले संविधानले समानताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा विभेद कायमै छ। स्थानीय तहले अब पीडितमैत्री सेवा र न्यायमा सहज पहुँचका लागि ‘एक्सन’ लिनु पर्ने बेला आएको छ। पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख लालबिर भण्डारीले जातका नाममा हुने मानसिक र सामाजिक पर्खाल भत्काउन कानुनी डण्डाभन्दा पनि ‘सामाजिक सचेतना’ बलियो हतियार हुनुपर्छ।

इन्सेक कर्णालीका संयोजक नारायण सुवेदीका अनुसार कर्णालीमा जातीय विभेदका घटना निरन्तर भइरहेका छन्, तर ती ‘न्यायिक प्रक्रिया’ सम्म पुग्न निकै कठिन छ। सामाजिक दबाब, उजुरी दर्ता गर्दा भोग्नुपर्ने अपमान र न्याय प्राप्तिमा हुने ढिलाइले गर्दा धेरै घटनाहरू भित्रभित्रै गुम्सिएर रहेका छन्। अधिवक्ता गीता कोइराला र दलित सेवा संघका अध्यक्ष टेकेन्द्र विश्वकर्माले ‘पीडितमैत्री न्याय प्रणाली’ र निःशुल्क कानुनी सहायताको अभावले दोषीहरू उम्किने गरेको औँल्याउनुभयो।

अन्तरक्रियामा मालती विक, संगिता परियार र अञ्जलि बिसीले आफ्ना भोगाइहरू राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा अझै पनि जातीय आधारमा अदृश्य विभेद हुने गरेको गुनासो गरे। उनीहरूका अनुसार, सार्वजनिक कार्यक्रममा दिइने भाषण र घर-आँगनमा गरिने व्यवहारमा आकाश-पातालको फरक छ। यस्तै, बाल सञ्जालका सचिव बसन्त नेपालीले विभेदको बीउ विद्यालय स्तरबाटै उखेल्नुपर्ने र बालबालिकालाई मानवअधिकारको शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिए।

पञ्चपुरीको बाबियाचौरमा भने कला र संस्कृतिको माध्यमबाट विभेदविरुद्ध विद्रोह गरिएको थियो। स्थानीय दलित अगुवाहरूको सक्रियतामा भएका नाटक र गीतहरूले ग्रामीण भेगमा चेतनाको दियो बाल्ने प्रयास गरेका छन्। स्मरणीय छ, मुलुकी अपराध संहिता र जातीय छुवाछुत तथा विभेद ऐन २०६८ ले यस्ता कार्यलाई जघन्य अपराध मानेको छ, तर अशिक्षा र परम्पराका नाममा कानुनको हुर्मत लिने काम अझै रोकिएको छैन।