८ महिनामा पूजिगत खर्च जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै

सुर्खेत । पूजीगत बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकारको अवस्था हरिबिजोग देखिएको छ । कुल १९ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पूजिगत बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा २ अर्ब ५९ करोड १४ लाख १२ हजार ३७७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको करिब १२.९७ प्रतिशत मात्र हो ।
मन्त्रालयगत रुपमा विकासको बाघडोर सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको प्रगतिकै प्रगति बिजोग छ । यस मन्त्रालयले १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा हालसम्म मात्र १ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख ९३ हजार २२६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो यस मन्त्रालयको कुल बजेटको १४.८९ प्रतिशत हिस्सा हो ।

त्यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै बिजोगपूर्ण छ । यस मन्त्रालयले ३ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ५२ करोड ९१ लाख ५६ हजार ८३६ रुपैयाँ अर्थात् १४.८८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन सकेको छैन । यस मन्त्रालयको भागमा रहेको २ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा ३३ करोड २७ लाख ४६ हजार २९२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन जम्मा ११.९६ प्रतिशत हो ।
उता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हालत झन् कमजोर छ । ११ करोड १२ लाख ७१ हजार ८९० रुपैयाँ बजेट भएको यो कार्यालयले जम्मा १ करोड ३२ लाख ३३ हजार ३६१ रुपैयाँ अर्थात् ११.८९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा दयनीय अवस्था उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ४३ करोड ३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये जम्मा ७ करोड ६१ लाख ३१ हजार २२९ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ५.३२ प्रतिशत मात्रै हो ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रगति त झनै न्यून छ । यस मन्त्रालयले आफ्नो ६४ करोड १६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये जम्मा २ करोड ७४ लाख २८ हजार ८७९ रुपैयाँ खर्च गर्छ गरेको छ । यो भनेको कुल बजेटको ४.२७ प्रतिशत मात्र हो ।
यद्यपि, सानो बजेट भएका केही मन्त्रालयहरूले भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो खर्च गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३४ लाख ७७ हजार ११० रुपैयाँ मध्ये २ करोड १६ लाख ७५ हजार ९९ रुपैयाँ अर्थात् ६२.३४ प्रतिशत खर्च गरेर सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ७ करोड ५१ लाख ७३ हजार ३३० रुपैयाँ खर्च गर्दै ५४.५१ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ । समग्रमा हेर्दा, ठूला विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको सुस्तताले कर्णालीमा असारे विकासको प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने र बजेट फ्रिज हुने जोखिमलाई बढावा दिएको छ ।