सुर्खेत । सुर्खेतबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरुमा हवाई सेवा सञ्चालनको प्रयास सुरु भएको छ । जसका लागि कर्णाली प्रदेश सभाले नै हिमाली जिल्लाहरु मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा नियमित रुपमा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि संकल्प प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाई र दक्षिणा शाहीको प्रस्तावमा प्रदेशसभा सदस्य हिक्मत बहादुर विष्टले राखेको प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित भएको हो । विष्टले राखेको प्रस्तावमा अर्का प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले सर्मथत गरेकी थिइन् । निर्णयार्थ पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित भएको हो ।
प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट पहाडि तथा दुर्गम जिल्लाहरु मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले गम्भीरता पूर्वक आवश्यक पहल गर्ने, हवाई सेवा सञ्चालनका लागि संघीय सरकार, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, नेपाल बायुसेवा नियम र निजी बायुसेवा प्रदायकहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि पहल गर्ने, हवाई सेवा सञ्चालनलाई दीगो र नियमित तथा प्रभावकारी बनाउन अनुदान, सहुलियत वा सार्वजनिक नीति साझेदारी (पीपीपी) मोडल अबलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रदेश भित्र रहेको विमानस्थलहरुको स्तरोन्नती तथा मर्मत सम्भार तथा सुरक्षा व्यवस्थापन सुधारका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने, आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा, विपद् उद्धार तथा मानवीय सहायता प्रयोजनका लागि हवाई सेवालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, हवाई सेवा सञ्चालनबाट स्थानीय अर्थतन्त्र, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनामा पर्ने सकारात्मक प्रभावको निमित्त नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्दै संकल्प प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।
संकल्प प्रसाव कार्यान्वयन कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुको जीवनस्थरमा सुधार हुने, सेवा पहुँचको विस्तार र देशको समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वाल लिइएको छ ।
संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै विष्टले प्रदेश राजधानीबाट हिमाली जिल्लाहरुमा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि पटक–पटक कुरा उठाउँदा पनि सम्भव नभएको कारण बाध्य भएर संकल्प प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताए । प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराउन गराउँदै संकल्प प्रस्ताव पास गरेपछि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न र निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई समेत दवाव पर्ने उनको तर्क छ । यसले बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने उनको विश्वास छ ।
उसो त कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको ३९ नम्बरको प्रदेश भित्रको हवाई सेवालाई केन्द्र बनाएर प्रदेश भित्रका विमानस्थलहरुमा नियमित हवाई सेवा प्रदान गर्ने सेवाप्रदायकलाई सहुलिएत प्रदान गर्ने नीति लिइएने उल्लेख गरेको छ ।
सोही नीतिमा टेकेर प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागिका लागि ४० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिए पनि हालसम्म यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यता कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले प्रदेशसभामा उठेका कुराको जवाफ दिँदै हवाई सेवाका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको बताए । यो रकम कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयमा कार्यविधि मस्यौदा निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
कर्णालीका हिमाली जिल्लामा नियमित र सर्वसुलभ यातायात सेवा समेत छैन । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा सीमित सडक सञ्जाल र मौसमी रुपमा मात्रै सञ्चालन हुँदो स्वास्थ्य सेवा र आपतकालीन कार्यमा दुर्गमका नागरिकहरुले सास्ती भोग्दै आएका छन् । प्रदेश राजधानी आर्थिक तथा प्रशासनिक सेवा केन्द्रको रुपमा रहेपनि कर्णालीका माथिल्लो जिल्लाका नागरिकहरु हवाई मार्गबाट नेपालगञ्ज झरेर त्यहाँबाट सार्वजनिक यातायातबाट सुर्खेतका आउनुपर्ने बाध्यता रही आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्