सुर्खेत । सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित चौकुने गाउँपालिका यतिबेला गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेको छ। भौगोलिक विकटता, जीर्ण सडक र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण यहाँका नागरिकको भान्सा असुरक्षित बन्दै गएको हो। जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) ले हालै गरेको एक विस्तृत अध्ययनले चौकुनेको ‘खाद्य अधिकार’ निकै जोखिमपूर्ण र कमजोर रहेको डरलाग्दो चित्र सार्वजनिक गरेको छ। खेतीयोग्य जमिन भए पनि कृषि कर्ममा आकर्षण नहुनु र श्रमका लागि भारत पलायन हुनुपर्ने बाध्यताले यहाँको खाद्य चक्र नै खल्बलिएको देखिन्छ।
प्रो पब्लिकका टोली नेता प्रकाश दाहालको नेतृत्वमा १५० घरधुरीलाई नमुनाका रूपमा लिएर गरिएको अध्ययनले ९५ प्रतिशत परिवारले आफ्नै उब्जनीले वर्षभरि खान नपुग्ने, ८५ प्रतिशतले खाद्यान्न किनेर खानुपर्छ भने १५ प्रतिशतले उधारो वा श्रम गरेर जोहो गर्ने र ५० प्रतिशत परिवारले विगतमा खाद्य संकटका कारण भोकै बस्नुपरेको पीडादायी अनुभव सुनाएका छन्। त्यस्तै ४० प्रतिशतलाई पोषणबारे कुनै ज्ञान छैन भने ९२ प्रतिशत परिवार जुनसुकै बेला भोकमरी लाग्न सक्ने चिन्तामा बाँचिरहेका देखाएकाे छ ।
चौकुनेमा खाद्य अधिकार कमजोर हुनुको मुख्य जड खराब सडक र बजारको पहुँच नहुनु नै हो। कृषिमा लगानी र प्रविधिको अभावले गर्दा युवाहरू भारततिर श्रम गर्न जान्छन् र त्यहाँबाट पठाएको रेमिट्यान्स वा ऋण लिएर यहाँको छाक टार्ने गरिएको छ। ७७ प्रतिशत नागरिकले अझै पनि आफ्नो रोजाइको खाना खान नपाउनुले यहाँको गरिबीको गहिराइलाई प्रष्ट पार्छ।
अध्ययन टोली र सरोकारवालाहरूले चौकुनेको यो संकट टार्न स्थानीय सरकारलाई केही ठोस सुझावहरू दिएका छन् । जसका लागि स्थानीय स्तरमै खाद्यान्न भण्डारण र वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बिउबिजन, मल र औजारका लागि विशेष कोष खडा गर्नुपर्ने, किसानको उत्पादन सरकारले नै खरिद गरी वितरण गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्ने र स्थानीय रैथाने बिउको संरक्षण र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएकाे छ ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्का, मानव अधिकार आयोगका प्रमुख रमेशकुमार थापा लगायतका विज्ञहरूले खाद्य अधिकारलाई विकासका अन्य आयोजनाहरूसँग जोडेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रो पब्लिकका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेलले यो प्रतिवेदन तीनै तहका सरकारलाई बुझाएर आगामी योजनामा चौकुनेलाई प्राथमिकतामा राख्न पहल गरिने बताउनुभएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्