“जनताको बजेट रोकेर रुकुमलाई हेप्न पाइँदैन”

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। आफ्नो सांसद पद खारेज गर्ने दलको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ‘ब्रेक’ लगाइदिएपछि संसद् फर्किएका शर्माले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र संसद् सचिवालयमाथि प्रश्नको वर्षा गरेका हुन्।

बिहीबारको बैठकमै बोल्न चाहेका शर्माले समय नपाएपछि शुक्रबार बैठकको सुरुमै ‘ढ्यापढ्यापे’ बजाएर विशेष समय मागेका थिए। उनले संसद्को मर्यादाक्रम र बजेट कार्यान्वयनको सुस्ततालाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरे।

शर्माले बिहीबार आफूलाई बोल्न नदिएकोमा संसद् सचिवालयको कार्यशैलीप्रति तीखो व्यङ्ग्य गरे। “संसद् सांसदहरूको मन्दिर हो, के यहाँ ताल्चा लगाउन खोजिएको हो?” उनले प्रश्न गरे, “मर्यादाक्रम संसद् सचिवालयले बिर्सिएको हो कि हेक्का नभएको हो ?” अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पद पुनःबहाली भएर आएका उनले आफूलाई बोल्नबाट वञ्चित गरिनु ‘बलमिच्याइँतन्त्र’ को नमुना भएको जिकिर गरे।

शर्माको मुख्य आक्रोश रुकुम पश्चिमका लागि विनियोजित विकास बजेट रोकिएको विषयमा केन्द्रित थियो। झण्डै साढे ११ करोड रुपैयाँ बराबरका २८ वटा योजनाहरूको बजेट अर्थ मन्त्रालयले ‘काइते’ चिठी लेखेर रोकेको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री कँडेललाई “रुकुमका जनताप्रति मुख्यमन्त्रीको यो कस्तो पूर्वाग्रह हो? के यसरी हेप्न पाइन्छ ?” बहुमतले पारित गरेको भनेर अर्थले लेख्ने चिठीमा कतिले समर्थन र कतिले विरोध गरे, त्यो सङ्ख्या खुल्नु पर्दैन ?” “जनताको काम नगर्ने हो भने यो सरकारको के काम ? यस्तै पाराले गर्दा प्रदेश विघटनको आवाज उठेको त होइन ?” भनेर सिधा प्रश्न गरेका छन् । शर्माका अनुसार प्रदेशको पुँजीगत बजेट खर्च जम्मा १२ प्रतिशतमा खुम्चिनु सरकारको चरम उदासीनता हो।

शर्माको आक्रामक मन्तव्यपछि सभामुख नन्दा गुरुङले सदनको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै बचाउ गरिन्। उनले संसद् नियमावलीको परिधिभित्र रहेर नै सभा सञ्चालन र व्यवस्थापन भइरहेको दाबी गरिन्। शर्माले उठाएका प्रक्रिया र पद्धति बाहेकका विकास र बजेट सम्बन्धी विषयमा भने सभामुखले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।