सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका परम्परागत र अर्गानिक उत्पादनलाई विश्वबजारमा चिनाउन विशेष पहल सुरु गरेको छ। लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका नौ प्रकारका रैथाने बालीलाई सूचीकृत गर्दै सरकारले ‘मूल्यवान्’ लोगो (ब्रान्डिङ) मार्फत बजार प्रवर्द्धन थालेको हो।
कर्णालीको माटोमा फल्ने यी ९ बालीलाई प्रदेशले आफ्नो ‘सम्पदा’ घोषणा गरेको छ । जस अनुसार चिनो, कागुनो, उवा, फापर, कोदो, जौ र लट्टे (मार्से) र जुम्ली मार्सी र स्थानीय सिमीमा मूल्यवान लाेगाे राखिने भएकाे हाे ।
प्रदेश सरकारले ‘मूल्यवान् कर्णाली किसानका सम्पदा’ लेखिएको लोगो प्रयोगका लागि कडा मापदण्ड तोकेको छ छ । जसमा प्याकेजिङ गर्दा तौल, उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि, ग्रेड र उत्पत्ति स्थल खुलाउनुपर्ने, यो लोगो प्रयोग गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट इजाजत लिनुपर्ने र हरेक वर्ष रैथाने बालीको उत्पादन विवरण मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्गानिक उत्पादनले उचित मूल्य पाउन थालेपछि किसान र व्यवसायी उत्साहित छन्। जसका लागि कर्णालीका १० वटै जिल्लामा गरी ६५ भन्दा बढी बिक्री केन्द्र तथा कोसेली घरहरू सञ्चालनमा छन् (जसमा जुम्लामा सबैभन्दा बढी २४ वटा छन्)।तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा उत्पादित ६० प्रतिशत सिमी प्रदेश बाहिर खपत भइरहेको छ। अर्गानिक उत्पादन प्रशोधनका लागि सरकारले आफ्नै ‘मिल’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ, जसको ठेक्का प्रक्रिया यसै वर्ष अघि बढ्ने कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए।
२०७४ सालको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै अर्गानिक प्रदेशको जग बसालेको सरकारले अहिले ‘बीउ बैंक’ स्थापना र ‘मूल्यवान्’ ब्रान्डिङमार्फत रैथाने बीउ जोगाउने र किसानको आम्दानी बढाउने रणनीति लिएको छ। यसले कर्णालीको अर्गानिक पहिचानलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्