सुर्खेत । सुर्खेतमा हालसम्म इन्धनको नियमित आपूर्ति भइरहे पनि भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित संकटलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उच्च सतर्कता र व्यवस्थापकीय सक्रियता देखाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले इन्धन आपूर्तिलाई सहज बनाउन र कालोबजारी रोक्न ‘सुक्ष्म निगरानी’ को नीति तय गरेको छ। बैठकमा आयल निगम, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता मञ्च र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूबीच संकट टार्न विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । जसमा ग्यास विक्रेताहरूले आफूले प्राप्त गरेको र बिक्री गरेको परिमाणको दैनिक विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। उपभोक्ताहरूलाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिण्डर ‘होल्ड’ नगर्न र विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाएर ग्यासमाथिको निर्भरता कम गर्न अपिल गरिएको छ। त्यस्तै ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कोठा भाडामा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकताका साथ न्यूनतम परिमाणमा ग्यास उपलब्ध गराइनेछ ।
संकटको समयमा इन्धन लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायीमाथि कडा निगरानी राखिने भएको छ। “उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोक्ता मञ्चले बजारको सुक्ष्म अनुगमन गरी प्रहरी र प्रशासनलाई जानकारी गराउनेछन्,” प्रजिअ उपाध्यायले बताए। साथै, इन्धन अभावका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउने वा भ्रमपूर्ण जानकारी सम्प्रेषण गर्नेमाथि प्रहरीले तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
नेपाल आयल निगम कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दीपक घिमिरेका अनुसार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अत्यावश्यक सेवाका लागि इन्धनको अभाव हुन नदिन सिफारिसका आधारमा कोटा तोकिएको छ। यस्तै, खुल्ला रूपमा बोतल वा जर्किनमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने कार्यलाई पूर्णतः निषेध गरिएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सुर्खेतको भण्डारण क्षमता कमजोर रहेकाले नेपालगञ्ज डिपोमा रहेको मौज्दातमध्ये निश्चित प्रतिशत सुर्खेतका लागि ‘सुनिश्चित’ गर्ने निर्णय भएको छ। यसले भविष्यमा नेपालगञ्जबाट आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा पनि सुर्खेतमा केही दिनको माग धान्न सक्ने विश्वास लिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्