सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मुटु मानिने डोल्पा यतिबेला एउटा गम्भीर प्रशासनिक अन्यायको सिकार भएको छ। दुर्गमका नागरिकलाई घरदैलोमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालित कार्यक्रमलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘पहुँच र प्रभाव’ का आधारमा सुगम जिल्लातिर मोडिदिएपछि डोल्पाका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरू आन्दोलित हुँदै प्रदेश राजधानी सुर्खेत आइपुगेका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिदेखि प्रदेश सभा सदस्यसम्मको यो ‘डेलिगेसन’ टोलीले बिहीबार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेर डोल्पामाथिको उपेक्षाबारे कडा प्रश्न उठाएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्दै आएको ‘निक साइमन्स इन्स्टिच्युड’ ले डोल्पा जिल्ला अस्पतालको स्थलगत अध्ययन गरी यहाँ सेवा अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यदि डोल्पा छनोटमा परेको भए आगामी ५ वर्षसम्म विशेषज्ञ जनशक्ति, अत्याधुनिक उपकरण र प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुने थियो।
तर, मन्त्रालयले डोल्पा जस्तो ‘क’ वर्गको दुर्गम जिल्लालाई पन्छाएर तुलनात्मक रूपमा सुगम मानिने सुर्खेत, दैलेखको दुल्लु र पश्चिम रुकुमलाई यो सेवा सिफारिस गरिदियो। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका प्रमुख डा. सिजन रावलका अनुसार, यो निर्णयले डोल्पाका नागरिकलाई जिल्लामै शल्यक्रिया लगायतका सेवा पाउने ऐतिहासिक अवसरबाट वञ्चित गराएको छ।
सुर्खेत पुगेको डोल्पाको टोलीले सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीसँग सिधै सवाल–जवाफ गरेको छ। मन्त्री भण्डारीले ‘आवश्यकताका आधारमा’ सेवा बाँडिएको दाबी गरे पनि जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले “पावर र पहुँचका आधारमा दुर्गमलाई छाडेर सुगममा सेवा राखियो। मन्त्रीहरूले आफ्नै क्षेत्रलाई दुर्गम बनाएर बजेट र कार्यक्रम लगेका छन्। यो अन्याय नसच्चिए प्रदेश सभामा कडा कुरा उठ्नेछ।”
त्यस्तै पूर्व मन्त्री समेत रहेकाे प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले सरकारले भूगोलको गहिराइ बुझ्नुभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित निर्णय गरेकाे अाराेप लगाए । उनले जसरी हुन्छ डोल्पालाई यसमा समेट्न माग गरेका छन् । डाेल्पाका जिसस प्रमुख श्यामबहादुर रोकायाले सर्वदलीय निर्णय गरेर पठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएनकाे दुखेसाे पाेखे । उनले अब पत्रले पुगेन भने हामी धर्ना दिन समेत पछि पर्ने बताए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री शेरबहादुर बुढाले आफूले पहल गर्दागर्दै पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। यता, मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले मन्त्रीको सिफारिसमा आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको स्वीकार गरे पनि डोल्पा छुट्नुको ‘विविध कारण’ खुलाउन सकेनन्।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने आफू यो विषयमा अनविज्ञ रहेको र ‘के रहेछ बुझ्ने’ भन्दै परम्परागत जवाफ दिएर टोलीलाई फर्काएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्