“बजेट र कानुन छ, तर परिणाम देखिनेगरी काम किन भएन ?”

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सन्तोषी शाहीले वर्तमान सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर औँला ठड्याएकी छन्। सरकारको गति र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले कर्णाली सरकार ‘हुनु र नहुनु’ मा तात्त्विक अन्तर नदेखिएको टिप्पणी गरिन्। फागुन मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगतिलाई आधार मान्दै उनले सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीहरूको कार्यशैलीलाई ‘असफलताको सूचक’ संज्ञा दिएकी छन्।

सांसद शाहीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कले प्रदेशको विकास खर्चको दयनीय अवस्था छर्लङ्ग पार्छ। समग्र बजेट खर्च जम्मा १९ प्रतिशत र विकास बजेट मात्र १२ प्रतिशतमा खुम्चिनुले प्रशासनिक सुस्ततालाई पुष्टि गर्छ। “हामी सधैँ केन्द्रलाई दोष दिन्छौँ, बजेट पुगेन भन्छौँ,” उनले प्रश्न गरिन्, “तर आएको बजेट पनि किन खर्च हुन सकेन? यो समस्या स्रोतको हो कि सक्षमताको?” ‘जेनजी’ आन्दोलन वा निर्वाचनलाई बहाना बनाएर कामबाट उम्किने छुट अब सरकारलाई नभएको उनको जिकिर छ। विगतमा निकै तामझामका साथ ल्याइएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको हविगतप्रति शाहीले सरकारको कडा ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र ‘डिजिटल शिक्षा’ जस्ता दूरगामी योजनाहरू अहिले अलपत्र परेका छन्।

त्यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोग जस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायलाई एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन राखेर ‘पेन्डुलम’ बनाइनु लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत भएको उनको ठम्याइ छ। “के सरकारले यस्ता कार्यक्रम र निकायको उत्तरदायित्व लिनु पर्दैन? कि चुनावका बेला मात्र जनताको सम्झना आउने हो?” उनले आक्रोश पोखिन्।

वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक रङ्गशालाको निर्माण कार्य ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा अलपत्र परेको विषयलाई उनले मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीको असक्षमतासँग जोडेकी छन्। खेलकुद परिषद्को सदस्य-सचिव समेत नियुक्त गर्न नसक्नुले नेतृत्वको लाचारीपन प्रष्ट भएको उनको दाबी छ। मन्त्रीहरूको दैनिक कार्यशैलीमाथि तीखो प्रहार गर्दै शाहीले भनिन्, “मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा हाजिर गर्न मात्र जान्छन्, निर्णय लिन डराउँछन्। आजको कर्णाली सरकार, सरकार जस्तो देखिँदैन, छ कि छैन जस्तो मात्र छ।” विज्ञ टोलीले तयार पारेका प्रदेश अस्पताल र सरकारको पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किनुले सरकारको गैर-जिम्मेवारीपन झल्काएको उनले उल्लेख गरिन्।

संसद्ले दर्जनौँ कानुन निर्माण गरे पनि ती कार्यान्वयनको तहमा नपुग्नुले संसदीय अभ्यासकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको शाहीको विश्लेषण छ। “यदि कानुन केवल कागजमा सीमित हुने हो भने, त्यस्ता कानुन बनाउनुको अर्थ के रहन्छ?” उनले सरकारलाई समीक्षात्मक बाटोमा लाग्न चेतावनी दिइन्।