प्रदेशसभा सदस्यले भने,दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन अनुसन्धान छिटो टुङ्ग्याऊ

कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको भनिएकी इनिसा विक मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका दोषीहरुलाई कानुनी कठघरामा उम्भाउन माग गरेको छन् । विहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर जिसी, सदस्यहरु रणसिंह परियार, उर्मिला विश्वकर्मा, बलिमाया बुढा र लक्ष्मी विकले इनिसाको मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका दोषीलाई तत्काल कानुनी कठघरामा उम्भाउन माग गरेका हुन् ।
इनिसाको मृत्यु भएको १३ दिन वितिसक्दा पनि छानबिन प्रक्रिया नटुङ्गीएको र पीडित परिवारलाई थप पीडा भएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले घटनाको छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको हुन् ।

घटनाका विषयमा अनेक तर्कहरु गरेर प्रभावित पार्ने प्रयास भएको भन्दै जिसीलाई पीडितलाई न्याय पाएको महसुस हुनेगरी घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
उर्मिलाले १३ दिनसम्म पनि मृतक इनिसाको शव अस्पतालमै रहेको भन्दै छिटो न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । त्यस्तै अर्काे मलिमाया र लक्ष्मीले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिन माग गरिन् ।

प्रदेशसभा सदस्य परियारले विशेष समय लिएर इनिशा प्रकरणमा भइरहेको ढिलाइप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै राज्यको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद परियारको तर्क छ— जहाँ सुरक्षा र न्यायका सबै अङ्गहरू केन्द्रित छन्, त्यही प्रदेश राजधानीको मुटुमै एउटी दलित बालिकाको अस्मिता लुटिनु र ज्यान जानु लज्जास्पद विषय हो। “अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको पूर्वसन्ध्यामा घटेको यो घटनाले हाम्रो समाजको असली तस्विर देखाएको छ,” उनले भने, “घटना भएको १३ दिनसम्म पनि वास्तविक तथ्य किन बाहिर आउन सकेन? अनुसन्धानलाई कुन शक्तिले अड्काइरहेको छ ?”

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले बलात्कारपछि अत्यधिक रक्तस्रावका कारण इनिशाको मृत्यु भएको देखाएको छ। यस प्रकरणमा १६ वर्षीय एक किशोरसहित अन्य तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको सुस्त प्रक्रियाले पीडित परिवारमा संशय पैदा गरेको छ। सांसद परियारले अनुसन्धानलाई कुनै पनि ‘पहुँच र प्रभाव’ को आधारमा विषयान्तर नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। दलित समुदायमाथि हुने यस्ता जघन्य अपराधहरूलाई मत्थर पार्ने विगतका प्रवृत्तिहरू दोहोरिन नहुने उनको जिकिर छ। “यदि न्याय निरुपणमा ढिलाइ गरियो वा घटनालाई ओझेलमा पार्न खोजियो भने संसद्बाट कडा प्रतिवाद हुनेछ,” परियारले आक्रोश पोखे। यसैगरी, नेकपाकै अर्की सांसद उर्मिला विश्वकर्माले समाजमा छोरीहरूले सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न नियामक निकायहरू गम्भीर हुनुपर्ने माग गरिन्। दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन ढिलाइ हुँदा अपराधीको मनोबल बढ्ने र समाज थप असुरक्षित हुने उनको ठम्याइ छ।