“मुख्यमन्त्रीले भने, सहानुभूति दिन गएकाे थिए, भाइरल मानसिकताले बिवादमा ताने”

सुर्खेत । सुर्खेतकी १६ वर्षीया इनिसा विकको रहस्यमय मृत्यु र बलात्कारपछि हत्या गरिएको भनिएको घटनाले बिहीबार कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकलाई तताएको छ। फागुन २३ गते घटेको यो कारुणिक घटना अनुसन्धानको प्रक्रियामै रहेका बेला सामाजिक सञ्जाल र ‘युट्युब’ मा सिर्जना गरिएको भ्रमपूर्ण भाष्यले प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई समेत रक्षात्मक बनाएको छ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संसद्को रोस्टमबाटै आफ्नो प्रष्टीकरण दिँदै ‘भिडले गर्ने फैसला’ ले समाजलाई कता लैजाँदैछ भनी गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। मुख्यमन्त्री कँडेल फागुन २८ गते पीडित परिवारलाई सान्त्वना दिन इनिसाको घर पुगेका थिए। त्यहाँ उनले मृतककी आमालाई न्यायको भरोसा दिलाउँदै गर्दा बाहिर ‘भ्युज’ को खेती गरिरहेका युट्युबरहरूले मुख्यमन्त्रीसँग जबरजस्ती प्रतिक्रिया लिन खोजेका थिए। कँडेलले बोल्न नचाहेपछि केही युवाहरूलाई उचालेर मुख्यमन्त्रीले “शव कहिले उठाउनुहुन्छ?” भनेर पीडितलाई दबाब दिएको भ्रामक सूचना फैलाइयो।

यो मिथ्या प्रचार सामाजिक सञ्जालमा डढेलोझैँ फैलिएपछि मुख्यमन्त्रीको चर्को आलोचना भयो। संसद्मा बोल्दै कँडेलले भने, “आफ्नो कर्तव्य ठानेर पीडितको आँसु पुछ्न गएको थिएँ, तर त्यसलाई भ्रमको खेती गर्ने माध्यम बनाइयो। केही युट्युबर आफैँ अनुसन्धान अधिकृत र आफैँ न्यायाधीश बन्न खोज्दा समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ला?”मुख्यमन्त्रीले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पहलकदमी र सहजीकरण गरिरहेको सदनलाई जानकारी दिए। हाल केन्द्रीय तहको विशेष अनुसन्धान टोलीले सुर्खेतमै बसेर यस प्रकरणको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ। “दोषीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ, तर विरोधका नाममा अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने गरी गरिने प्रचारबाजी निन्दनीय छ,” कँडेलको भनाइ थियो।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले पनि मुख्यमन्त्रीको स्वरमा स्वर मिलाएका छन्। उनले ‘डिजिटल’ माध्यमबाट भइरहेको अतिरञ्जनाले वास्तविक न्याय ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै आपत्ति जनाए। जिसीले प्रश्न गरे, “घटनाको अनुसन्धान भइरहेकै बेला युट्युबमा आफैँ फैसला सुनाउँदै हिँड्ने प्रवृत्तिले हाम्रो समाजलाई कुन दिशामा लैजाँदैछ?”

इनिसा विकको घटनाले कर्णालीको सुरक्षा र न्याय प्रणालीको परीक्षा लिइरहेको छ। तर, यो प्रकरणमा देखिएको ‘युट्युब आतङ्क’ ले अपराधीलाई उम्कने छिद्र मात्र दिँदैन, बरु पीडित परिवारको पीडामा नुनचुक छर्कने काम गरिरहेको छ। संसद्मा उठेको यो आवाजले के संकेत गर्छ भने— अबको लडाइँ केवल अपराधी पत्ता लगाउने मात्र होइन, बरु सत्यलाई ‘भाइरल’ हुनबाट जोगाउने पनि हो।