‘निमित्त’ को भरमा प्रदेश, ओएनएमकै पखाइमा लोकसेवा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्र यतिबेला एउटा गम्भीर ‘डेडलक’ (गतिरोध) मा फसेको छ। एकातिर ७९ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारीको चर्को अभाव छ भने अर्कोतिर प्रदेश सरकार र लोकसेवा आयोगबीचको समन्वय अभावले नयाँ भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त पदपूर्तिका लागि भन्दै गत फागुन २७ गते सबै पालिकाबाट विवरण माग गरे पनि चैतको मध्यसम्म आइपुग्दा अधिकांश पालिकाहरू मौन देखिएका छन्।

कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत दीपेन्द्रकुमार सिंहका अनुसार चैत ८ गतेसम्मको समयसीमा दिइए पनि थोरै पालिकाले मात्र विवरण पठाएका छन्। यसले कर्णालीको सेवा प्रवाहलाई थप संकुचित बनाउँदै लगेको छ।

कर्णालीको मुख्य समस्या भनेकै कर्मचारीहरूको ‘सुगम केन्द्रित’ मानसिकता हो। प्रदेशले आफ्नै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गरेर दरबन्दी स्वीकृत गरे पनि कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा नखटिँदा कार्यसम्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। विडम्बना के छ भने, प्रदेशका अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यालयहरू अहिले पनि ‘निमित्त’ कै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। संघ सरकारका कर्मचारीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता र आफ्नै संरचना अनुसारका जनशक्ति नहुँदा बजेट कार्यान्वयनको ग्राफ समेत निराशाजनक छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको तथ्याङ्कले कर्णालीमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग रहेको देखाउँछ। तर, विडम्बना! आयोग आफैँ यतिबेला ‘कामविहीन’ जस्तै बनेको छ। नवौँदेखि चौथो तहसम्मका विभिन्न पदका लागि विज्ञापन खुलाउन आयोगले पटक-पटक ‘माग आकृति फाराम’ पठाउन आग्रह गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुनै चासो देखाएको छैन। आयोगका उपसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार, सरकारले माग नै नपठाएपछि यस वर्ष आयोगले एउटा पनि विज्ञापन गर्न सकेको छैन।

सरकारले भने नयाँ भर्ना रोक्नुको पछाडि ‘व्ययभार कटौती’ र ‘नयाँ ओएनएम’ लाई मुख्य कारण देखाएको छ। २०८१ चैत १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ ओएनएम स्वीकृत नहुँदासम्म कुनै पनि पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार, स्थानीय तहबाट वास्तविक विवरण नआएसम्म नयाँ संगठन संरचनाको खाका तयार हुन सक्दैन।

हाल कर्णालीमा २ हजार ९ सय जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ। तर, एकातिर भइरहेका कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु र अर्कोतिर नयाँ भर्नाका लागि ‘माग फाराम’ रोकिँदा कर्णालीको विकास र सुशासन दुवै ‘होल्ड’ मा परेका छन्।