पाँच वर्षमा ८५२ बलात्कार, ८ जनाको हत्या

सुर्खेत ।  प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण कर्णाली प्रदेशभित्र एउटा कुरुप र बीभत्स सामाजिक अपराधको ऐजेरु पलाउँदै गएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्कलाई मिहिन ढङ्गले केलाउने हो भने कर्णालीका १० जिल्लामा महिला र बालबालिकामाथिको हिंसा भयावह देखिन्छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार, यस अवधिमा ८ सय ५२ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन् भने बलात्कारपछि ८ जना कलिला मुना र युवतीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ।

यी अङ्कहरू केवल सरकारी फाइलका तथ्याङ्क मात्र होइनन्, बरु मानवतामाथि लागेका गहरा चोटहरू हुन्। सुर्खेतकी २४ वर्षीया रिचा पुन मगरदेखि ७ वर्षीया बालिका मनिषा सुनारसम्मका घटनाले कर्णालीको सुरक्षा व्यवस्था र सामाजिक नैतिकतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

२०७८ साल असोजको त्यो अँध्यारो रात, जब वीरेन्द्रनगरकी रिचा पुन मगरलाई वीरेन्द्र गिरीले अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाए। बलात्कारपछि हत्या गरिएको उक्त घटनाले राजधानी सुर्खेतलाई मात्र होइन, सिङ्गो देशलाई नै स्तब्ध बनायो। यस्तै हृदयविदारक घटना लेकबेशीको ढावखर्कमा दोहोरियो, जहाँ ७ वर्षीया बालिका मनिषा सुनार स्थानीय तीन युवकको सामूहिक पासविकताको सिकार भइन्। प्रकाश, सन्तोष र विक्रम सुनारजस्ता पात्रहरूले एउटी अबोध बालिकाको जीवन मात्र चुँडेका छैनन्, समाजमा असुरक्षाको एउटा यस्तो बीउ रोपेका छन्, जसले हरेक अभिभावकलाई त्रसित बनाएको छ।

प्रहरीको वार्षिक विवरण अनुसार बलात्कारका घटनाको ग्राफ वर्षेनी उकालो लाग्दै गएको छ । जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा  १५५ , आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २०७ , आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २०९ , आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा  १७४ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हालसम्म १०७ घटना बलात्कारका घटना भएका छन् ।

यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने, कुनै समय गुपचुप राखिने यस्ता जघन्य अपराधहरू अहिले प्रहरीको ढोकासम्म पुग्न थालेका छन्। प्रहरीका अनुसार सामाजिक सञ्जालको बढ्दो पहुँचले गर्दा पीडितहरूमा सचेतना बढेको र अपराधीहरू लामो समयसम्म लुकेर बस्न नसक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ। उजुरीको सङ्ख्या बढ्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि घटनाको प्रकृति र बीभत्सताले भने कानुन कार्यान्वयनको फितलोपनलाई नै उजागर गर्दछ।

समाजमा फैलिएको यो विकृति रोक्न केवल प्रहरीको सक्रियता मात्र पर्याप्त देखिँदैन। बलात्कारपछि हत्या गरिएका ६ जनाको परिवारले पाएको घाउ र बाँकी ८ सयभन्दा बढी पीडितले भोगिरहेको मानसिक प्रताडनाको क्षतिपूर्ति केवल कानुनी कारबाहीले मात्र दिन सक्दैन। सामाजिक मूल्य-मान्यताको ह्रास र प्रविधिको दुरुपयोगले निम्त्याएको यो संकटलाई चिर्न गहिरो सामाजिक शल्यक्रिया र कडा कानुनी डण्डाको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।