५० प्रतिशत ब्याज सरकारले तिर्ने, ग्लोबल आइएमई बैंकसँग भयो सम्झौता

सुर्खेत। कर्णालीका साना तथा मझौला उद्यमी र किसानहरूका लागि एउटा उत्साहजनक खबर छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच ब्याज अनुदान दिने विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। अब कर्णालीमा व्यवसाय गर्नेहरूले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने भएका छन्।

कार्यक्रमबाट  उद्यमीले लिएको कर्जामा लाग्ने ब्याजको ५० प्रतिशतसम्म रकम प्रदेश सरकारले बेहोर्नेछ। यसले किसान र साना व्यापारीको आर्थिक बोझ ह्वात्तै घटाउनेछ।  बैंकले कर्जा दिँदा बेस रेटमा थप प्रिमियम जोड्न पाउने छैन। साथै, ऋण स्वीकृत गर्दा लाग्ने सञ्चालन खर्च पनि उद्यमीले तिर्नु पर्दैन, त्यो सबै मन्त्रालयले नै तिरिदिनेछ।  विशेषगरी कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग चलाउनेहरूलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। यसले स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

सम्झौता अनुसार ‘कार्यविधि २०८२’ का मापदण्ड पूरा गर्ने उद्यमीले मात्रै यो सुविधा पाउनेछन्। ऋण दिने, असुल गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा बैंककै हुनेछ, जसमा मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैन। तर, लिएको ऋण सहि ठाउँमा लगानी भएको छ कि छैन भनेर मन्त्रालय र बैंकले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नेछन्। बैंकले हरेक तीन महिनामा विवरण पठाएपछि मन्त्रालयले अनुदानको पैसा सिधै उद्यमीको बैंक खातामा पठाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

समयमै अनुदानको माग नगरे भुक्तानी नहुन सक्ने भएकोले बैंकलाई पनि प्रक्रियामा चुस्त रहन मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। यो कार्यक्रमले कर्णालीमा रोजगारी सिर्जना गर्न र प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।