समावेशिताको अभ्यास र दलगत प्राथमिकता

सुर्खेत । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजासँगै राजनीतिक दलहरूले आइतबार समानुपातिकतर्फको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। आयोगले तोकेको अन्तिम समयसीमाभित्र दलहरूले बुझाएको सिफारिस सूचीले कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा कसरी समेटिएको छ भन्ने एउटा स्पष्ट चित्र सार्वजनिक गरेको छ।

अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाहेकका अन्य पाँच प्रमुख दलहरूले समानुपातिकको ‘क्लस्टर’ मिलाउँदा कर्णालीका विभिन्न भूगोल र समुदायलाई न्याय गर्ने प्रयास गरेका छन्।

समानुपातिक प्रणालीमार्फत संसद् छिर्ने सौभाग्य पाउने कर्णालीका अनुहारहरूमा यसपटक दलित, जनजाति र महिलाको सन्तुलित उपस्थिति देखिएको छ । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले सुर्खेतकी सीता वादीलाई सिफारिस गरेर सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।

त्यस्तै नेकपा एमालेले कालीकोटकी एशुदाकुमारी बराल र नेपाली कांग्रेसले कालीकोटकै कालीबहादुर सहकारीलाई संसद्को यात्रा तय गराएका छन्। पाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जाजरकोटकी पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीले सुर्खेतकी राधिका रम्तेललाई समानुपातिक सांसदका रूपमा आयोगमा पठाएका छन्।

प्रत्यक्षतर्फको नतिजालाई विश्लेषण गर्ने हो भने कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसले पाँच सिटसहित आफ्नो बर्चस्व कायम राखेको छ। यस्तै, नेकपाले चार सिट जितेर बलियो उपस्थिति जनाउँदा नेकपा एमाले, रास्वपा र राप्रपाले समान एक/एक सिटमा चित्त बुझाएका छन्।

प्रत्यक्षतर्फको यो गणितलाई समानुपातिक सूचीले थप सन्तुलित बनाउन खोजेको देखिन्छ। यद्यपि, राप्रपाले कर्णालीबाट कसैलाई पनि समानुपातिक सूचीमा नसमेट्नुले सो दलको क्षेत्रीय प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ भने बाँकी नै राखेको छ।