न्यायको कठघरामा सरकारको अग्निपरीक्षा

बलात्कारपछिको बीभत्स हत्याले स्तब्ध समाज सुर्खेतकी १६ वर्षीया किशोरी इनिशा विकको जीवन मात्र खोसिएको छैन, यसले हाम्रो समाजको सुरक्षा र मानवीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उषा बालबाटिका स्कुलमा कक्षा ११ मा पढ्दै गरेकी एउटा उज्यालो भविष्य बोकेकी छात्रालाई सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिनुले अपराधीहरूको मनोबल कुन हदसम्म बढेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। वीरेन्द्रनगरको यो बीभत्स घटनाले केवल एउटा परिवारलाई मात्र शोकमा डुबाएको छैन, बरु सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नागरिकको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठटाएको छ।

यही संवेदनशील घडीमा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले न्यायको पक्षमा बलियो आवाज बुलन्द गरेको छ। अध्यक्ष दलजित श्रीपालीको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय पुगेको टोलीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर स्पष्ट शब्दमा भनेको छ— “यो केवल एउटा अपराध होइन, यो न्यायको हुर्मत लिने दुस्साहस हो।” मोर्चाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन र पीडित परिवारले भोग्नुपरेको अपूरणीय भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षतिको उचित क्षति

पूर्ति दिलाउन माग गरिएको छ। यो माग केवल एउटा सङ्गठनको मात्र नभई, न्यायको प्रतीक्षामा रहेका हरेक नेपालीको साझा स्वर हो।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री अर्यालले सरकार दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन त दिएका छन्, तर जनताले अब शब्द होइन, परिणाम खोजेका छन्। मन्त्रीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जुन अठोट व्यक्त गरे, त्यसको वास्तविक कसी अब हुने अनुसन्धानको निष्पक्षताले तय गर्नेछ। कुनै पनि राजनीतिक वा शक्तिको आडमा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने छिद्रहरू बन्द नभएसम्म यस्ता आपराधिक प्रवृत्ति रोकिने छैनन्।

एउटा अवोध किशोरीमाथि भएको यो जघन्य अपराधले हाम्रो कानुनी संयन्त्र र सामाजिक चेतनालाई गिज्याइरहेको छ। पीडित परिवार अहिले जुन मानसिक र भावनात्मक पीडाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसलाई केवल कानुनको अक्षरले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसका लागि अपराधीलाई हदैसम्मको सजाय र राज्यको तर्फबाट अभिभावकीय आडभरोसाको खाँचो छ। इनिशाले न्याय पाउनु भनेको एउटा अपराधी जेल जानु मात्र होइन, बरु भोलिका दिनमा अरू कुनै पनि किशोरीले यस्तो नियति भोग्न नपर्ने वातावरणको ग्यारेन्टी हुनु पनि हो।