ऐन संशोधन र स्याउ बोर्ड गठनको बाटो खुल्यो

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले दुईवटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कानुन परिमार्जन र कर्णालीको पहिचान ‘स्याउ’ लाई व्यवस्थित बनाउने गरी दुईवटा विधेयक स्वीकृत गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार बैठकले ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ लाई स्वीकृत गरेको छ। यो विधेयक अब छिट्टै प्रदेश सभामा टेबल गरिनेछ। यसले पुराना कतिपय कानुनहरूलाई समयसापेक्ष बनाउन मद्दत पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

त्यस्तै, कर्णालीको स्याउलाई ब्रान्डिङ र व्यावसायिक बनाउन सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड विधेयक’ को मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यो बोर्ड गठन भएपछि जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पाका स्याउ किसानहरूले राहत पाउने र स्याउको बजार व्यवस्थापनमा सजिलो हुने अपेक्षा छ।