सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अदालतले आदेश दिएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले शर्मालाई तत्काल पदबाट नहटाउन आदेश दिएको हो । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सांसद पद यथावत् कायम राख्ने आदेश दिएको छ । आदेशअनुसार अब शर्माको पद अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पद कायम रहनेछ ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको पक्षमा लागेको भन्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले शर्मालाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो । कारबाहीको पत्र प्राप्त भएको १५ औँ दिनमा शर्मालाई प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गरेर पदमुक्त भएको बताएको थियो ।
त्यसको विरुद्ध शर्मा सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । अदालतको यो निर्णयसँगै तत्कालका लागि शर्माको पद जोगिएको छ । रिटमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय समिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्