सडकको सपना, आश्वासनका चाङ र दलहरूको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’

सुर्खेत। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्ना सपनाको पुलिन्दा (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेका छन्। कर्णालीका विकट बस्तीदेखि सुर्खेतका गल्लीहरूसम्म अहिले दलका उम्मेदवारहरू ‘प्रतिज्ञापत्र’, ‘वाचापत्र’ र ‘सङ्कल्पपत्र’ बोकेर भोट मागिरहेका छन्।

यसपटक सबैजसो दलको एउटै स्वर छ “कर्णालीको विकासका लागि सडक पूर्वाधार पहिलो सर्त हो।” सडकसँगै जडीबुटी, पर्यटन र जलविद्युतका कुराले घोषणापत्रका पानाहरू रंगिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा कनेक्टिभिटीलाई विशेष जोड दिएको छ। भारतको जमुनाहदेखि सुर्खेत हुँदै चीनको हिल्सा जोड्ने द्रुतमार्ग उसको पहिलो प्राथमिकतामा छ। सुर्खेत–कोहलपुर सुरुङ मार्ग: समय र दूरी घटाएर सेवा प्रवाह सहज बनाउने, पर्यटन सडक: लुम्बिनी, दाङ, सल्यान, जाजरकोट हुँदै रारा जोड्ने ‘पर्यटन परिक्रमा सडक’ बनाउने र खस सभ्यता: कर्णालीको कला र संस्कृति जोगाउन विशेष सांस्कृतिक योजना ल्याउने प्रतिज्ञा गरेकाे छ ।

त्यस्तै नेकपा एमालेले कर्णाली कोरिडोरलाई समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै त्यहाँ ‘कोरिडोर सिटी’ निर्माण गर्ने आकर्षक नारा अघि सारेको छ। भेरी बबई डाइभर्सनको काम ५ वर्षभित्रै सक्ने उसको दाबी छ।

यता, नेकपा (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) ले भने ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’ मार्फत भेडा, च्याङ्ग्रा र जडीबुटी खेतीलाई प्राथमिकता दिएको छ। कर्णाली राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने र सिँजा सभ्यताको संरक्षण गर्ने मुद्दा उसले उठाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कर्णालीलाई चीन र भारतको रेल सञ्जालसँग जोड्ने ‘महत्वाकांक्षी’ योजना सार्वजनिक गरेको छ। कर्णालीका गुमनाम पर्यटकीय स्थलको ब्रान्डिङ गर्ने उसको वाचा छ। राप्रपाले भने कर्णालीको समग्र विकासका लागि ‘अधिकार सम्पन्न विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्कुल र वीर अस्पतालको सेवा सुर्खेतमै दिने उसको अर्को ठूलो आश्वासन छ।

दलहरूले आफ्ना योजना सुनाइरहँदा नागरिक स्तरमा भने आशंका र सुझाव दुवै छन्। पीताम्बर ढकाल (नागरिक अगुवा): “दलका घोषणापत्रहरू निकै महत्वाकांक्षी छन्। विगतमा पनि यस्ता कुरा धेरै आए तर काम भएन बताउँछन् । उनीहरूले भने आफ्नो पार्टीको सरकार बनेमा यी सबै योजना पूरा गरेरै छाड्ने दाबी गरिरहेका छन्। कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र विमानस्थल निर्माण जस्ता साझा मुद्दामा सबै दल सहमत देखिए पनि कार्यान्वयनको पाटो सधैँझैँ चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।