२०८३ वैशाख ६ , आइतबार
सुर्खेतमै बन्ने भयो इन्धन भण्डार डिपो

 २ लाख ८० हजारकाे डिजेल र १ लाख ४० हजार लिटरकाे पेट्रोल डिपाे बन्दै



सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म ठूलाे क्षमताकाे इन्धन डिपाे छैन । इन्धन डिपाे नहुँदा इन्धन आपूर्तिका लागि कहिले काँही हप्तौँसम्म ट्याङ्कर गर्नुपर्छ । यही समस्यालाइ मध्यनजर गर्दै अब डिजेल र पेट्रोलको आफ्नै ठूलो भण्डार डिपो बन्ने भएको छ। जसमध्य लाख ८० हजार लिटर भण्डारण क्षमताकाे डिजेल र १ लाख ४० हजार लिटर भण्डारण क्षमताकाे पेट्रोल डिपाे बनाइन लागिएकाे हाे । इन्धनका लागि सधैँ नेपालगन्जको भर पर्नुपर्ने र ट्याङ्कर नआए हाहाकार हुने समस्यालाई अन्त्य गर्न नेपाल आयल निगमले यो नयाँ तयारी थालेको हो।  निगमले सुर्खेतस्थित आफ्नै कार्यालय परिसरमा करिब १४ करोड रुपियाँको लागतमा प्रदेशस्तरीय डिपो निर्माण गर्न बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरिसकेको छ।

कस्तो बन्दैछ नयाँ डिपो ?

अहिले सुर्खेतको डिपोमा मटितेल र हवाई इन्धन मात्रै थुपारेर राख्ने सुविधा छ। डिजेल र पेट्रोल भने नेपालगन्जबाट ट्याङ्करमा आउने र सोही दिन पम्पहरूलाई बाँड्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल आयल निगम सुर्खेतका वरिष्ठ सहायक माधवप्रसाद भट्टका अनुसार २०८४ सालभित्रै यो नयाँ डिपो निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। जसमध्ये २ लाख ८० हजार लिटर भण्डारण क्षमताकाे डिजेल र १ लाख ४० हजार लिटर भण्डारण क्षमताकाे पेट्रोल डिपाे बन्ने छ। अहिले कार्यालयसँग ४५ हजार लिटर मटितेल र ६० हजार लिटर हवाई इन्धन मात्रै राख्ने ठाउँ छ। नयाँ डिपो बनेपछि इन्धनको मौज्दात क्षमता निकै बढ्नेछ।

अभाव टर्ने, ढुवानी सहज हुने

सुर्खेत कार्यालयले अहिले सल्यानबाहेक कर्णालीका ९ वटै जिल्लामा इन्धन पठाउँदै आएको छ। यहाँ दैनिक १ लाख लिटर डिजेल र ६० हजार लिटर पेट्रोलको खपत हुन्छ। तर, आफ्नै भण्डार नहुँदा नेपालगन्जबाट ट्याङ्कर ढिलो चल्नेबित्तिकै यहाँ तेलको अभाव हुने गर्थ्यो।

“अहिले हामीले नेपालगन्जबाट इन्धन ल्याएर सोही दिन डिलरलाई दिनुपर्ने अवस्था छ,” भट्ट भन्छन्, “प्रदेशस्तरीय डिपो बनेपछि केही दिन इन्धन नआए पनि बजारमा अभाव हुन दिँदैनौँ।”

स्थानीयस्तरमै इन्धनको सुरक्षा

कार्यालयको एक बिघा जग्गाभित्रै बन्ने यो डिपोले कर्णालीको इन्धन आपूर्ति प्रणालीलाई बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ। अब ट्याङ्कर बाटोमा रोकिए पनि वा ढुवानीमा समस्या आए पनि सुर्खेत र आसपासका जिल्लामा इन्धनको संकट टर्नेछ। यसले कर्णालीका उपभोक्तालाई ठूलो राहत दिने निश्चित छ।

प्रकाशित मिति : २०८२ फागुन ११ गते सोमबार