रित्ता गाउँ, चुनावी रन्को र परदेशी मतदाता 

सुर्खेत । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले गाउँ–सहरमा चुनावी रौनक त ल्याएको छ, तर कर्णालीका ग्रामीण बस्तीहरूमा भने एउटा गम्भीर रिक्तता छाएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू हात जोड्दै दैलो–दैलोमा पुगिरहँदा, मत हाल्ने मुख्य शक्ति अर्थात् ‘युवा वर्ग’ भने गाउँमा भेटिँदैनन्। निर्वाचनको यो रन्कोले ती बस्तीहरूलाई त तताएको छ, जहाँ अहिले केवल वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको मात्रै बाहुल्यता छ।

यो कर्णालीको पुरानो व्यथा हो— जहाँ पेट पाल्नका लागि मुग्लान (भारत) पस्नु रहर नभई बाध्यता बन्छ। खेतीपातीको सिजन र दशैँ–तिहारको उल्लास सकिएसँगै यहाँका युवाहरू रोजगारीको खोजीमा सीमा काट्छन्। यसपटकको निर्वाचन आकस्मिक राजनीतिक घटनाक्रम र आन्दोलनको उपज भएकाले पनि धेरै मतदाताहरू कार्यथलोबाट फर्कन पाएका छैनन्।

अभाव र बाध्यताको दोसाँधमा निर्वाचन

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ का लोकेन्द्र सिंहराज थापाको भोगाइले कर्णालीको समग्र तस्विर बोल्छ। “यो चुनाव वैशाख वा मंसिरतिर भइदिएको भए धेरै युवा हुन्थे, तर अहिले त जम्मै बाहिर छन्,” उनी भन्छन्। गाउँमा चुनावी सभाहरू भइरहेका छन्, भाषणहरू गुञ्जिरहेका छन्, तर ती सुन्ने र कार्यान्वयनको कसीमा जोख्ने युवा जनशक्ति भने मुग्लानका सडक र कारखानाहरूमा पसिना बगाइरहेका छन्।

स्थानीय सितादेवी नेपालीको चिन्ता पनि उस्तै छ। राजनीतिभन्दा पनि जीविकोपार्जनको सवाल ठूलो भइदिँदा युवाहरूले मताधिकारभन्दा श्रमलाई रोज्नुपर्ने अवस्था छ। उनी भन्छिन्, “अब जित्ने प्रतिनिधिले भाषणमा होइन, गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा ध्यान दिनुपर्छ।”

सरकारी प्रयास र प्रभावकारिताको प्रश्न

स्थानीय सरकारहरूले युवा स्वरोजगारका नाममा विभिन्न कार्यक्रमहरू नल्याएका होइनन्। तर, ती कार्यक्रमहरूले युवालाई गाउँमै रोक्न सकेका छैनन्। चौकुने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नरबहादुर बान्तोला स्वीकार गर्छन्— कार्यक्रमहरू त छन्, तर युवाहरूलाई गाउँमै टिकाउनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

पछिल्लो समय युवाहरू भारतमा मात्र सीमित छैनन्, तेस्रो मुलुकतर्फ लाग्ने क्रम पनि उत्तिकै बढेको छ। यसले के देखाउँछ भने, कर्णालीको माटोमा श्रमको मूल्य नभेटिएसम्म चुनावी नाराले मात्रै यी बस्तीहरूमा युवाको उपस्थिति फर्काउन सक्ने देखिँदैन।

आश्वासनको नयाँ पुलिन्दा

यतिबेला मत माग्न पुगेका उम्मेदवारहरूका लागि ‘रोजगारी’ सबैभन्दा बिकाउ एजेण्डा बनेको छ। “गाउँमै उद्योग खोलिनेछ, युवालाई विदेशिनबाट रोकिनेछ” भन्ने पुरानै आश्वासनको नयाँ पुलिन्दा बाँड्दै उम्मेदवारहरू मतदाता फकाउन व्यस्त छन्। तर, वर्षौँदेखि रित्तिँदै गएका गाउँहरू र परदेशमा रहेका मतदाताको ठूलो सङ्ख्याले आगामी निर्वाचनको नतिजा र लोकतन्त्रको सहभागीमूलक अभ्यासमाथि नै एउटा गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।

जबसम्म मत हाल्ने हातहरूले गाउँमै काम पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म कर्णालीका लागि निर्वाचन केवल एउटा प्राविधिक प्रक्रियामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ।