सुर्खेतमा डढेलोविरुद्ध ‘समुदाय’ को मोर्चाबन्दी

सुर्खेत । गर्मीयामको सुरुवातसँगै कर्णालीका वन-जङ्गलमा डढेलोको जोखिम बढ्ने गर्छ। यो प्राकृतिक तथा मानवीय संकटलाई न्यूनीकरण गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले यसपटक ‘प्रशासनिक सक्रियता’ भन्दा ‘जनपरिचालन’ लाई मुख्य रणनीतिका रूपमा अघि सारेको छ।

वनको संरक्षण केवल सरकारी कर्मचारीको जिम्मेवारी मात्र नभई समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएकाले, यसपटक टोलदेखि विद्यालयसम्म डढेलोविरुद्धको मोर्चाबन्दी कसिएको हो। जिल्लाका विभिन्न सब-डिभिजन कार्यालयहरूले आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूसँग सघन छलफल र अनुभव आदानप्रदान गरी सुरक्षाका कडा कदमहरू तय गरिसकेका छन्।

निगरानीदेखि कानुनी डण्डासम्म

वन कार्यालयले सचेतना मात्र फैलाएको छैन, आगो लगाउनेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने चेतावनीसहितको ‘होर्डिङ बोर्ड’ हरू पनि वन क्षेत्रका मुख्य नाकाहरूमा राख्न सुरु गरेको छ। डिभिजनल वन अधिकृत राधाकृष्ण दासका अनुसार, वन ऐनको कडा प्रावधान— ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई समुदायसम्म पुर्‍याइँदैछ। यसले सम्भावित बदमासी रोक्न ‘मनोवैज्ञानिक दबाब’ दिने विश्वास लिइएको छ।

साथै, सडकको दायाँबायाँ रहेका सुकेका पात-पतिङ्गरलाई संकलन गरी कम्पोष्ट मल बनाउन वा नियन्त्रित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ, ताकि सानो असावधानीले ठूलो आगलागीको रूप लिन नसकोस्।

‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ को तयारी

आकस्मिक रूपमा लाग्ने डढेलोलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिन सबै सामुदायिक वन समूहहरूलाई ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ (QRT) गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यो टिमलाई आगो निभाउने आधुनिक उपकरणसहित विशेष तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राखिनेछ। “वनमा आगो सल्कनेबित्तिकै तालिमप्राप्त जनशक्ति र समुदाय तत्कालै खटिने संयन्त्र बनाइएको छ,” वन कार्यालयका सूचना अधिकारी नवराज पौडेलले जानकारी दिए।

साझा सरोकार र स्थानीय सरकारको भूमिका

वन डढेलोको समस्या कुनै एक निकायको मात्र नभई साझा चुनौती हो। त्यसैले, स्थानीय पालिकाहरूलाई समेत स्रोत व्यवस्थापन र प्रचारप्रसारमा जोड्ने प्रयास गरिएको छ। सामुदायिक वनले गरिबी निवारण, समावेशीकरण, र महिला नेतृत्व विकासमा पुर्‍याएको योगदानको समीक्षा गर्दै गर्दा, अब वनको सुरक्षालाई पनि जीविकोपार्जनकै अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ। अन्ततः, सुर्खेतको वनलाई खरानी हुनबाट जोगाउन यसपटक वन कार्यालयले समुदायलाई ‘रक्षक’ को रूपमा मैदानमा उतारेको छ। यो सामूहिक पहलले वन विनाश मात्र रोक्ने छैन, बरु प्रकृति र मानवबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।