सात महिनाकाे खर्चजम्मा दुई अर्ब

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिना पार गरिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक प्रगति देखाउन सकेको छैन। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले कुल बजेटको जम्मा १६.१४ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। ३२ अर्ब ९९ करोडको विशाल बजेट बोकेको सरकारसँग अझै २७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ।

पुँजीगत बजेट :

दुई वर्ष यताकै कमजोर अवस्था सरकारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष विकास (पुँजीगत) बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएकोमा सात महिना बितिसक्दा जम्मा ९.४४ प्रतिशत (१ अर्ब ८८ करोड) मात्र खर्च भएको छ। यो खर्च विगत दुई आर्थिक वर्ष यताकै सबैभन्दा कमजोर हो। अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, माघ महिनाभर सरकारले जम्मा १.४४ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ। अर्धवार्षिक समीक्षामा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन मन्त्री र सचिवहरूलाई कडा निर्देशन दिए पनि व्यवहारमा त्यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन। ७ महिनामा २ अर्ब पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले बाँकी ५ महिनामा बाँकी १८ अर्ब कसरी खर्च गर्ला भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

चालु खर्चमा भने तीव्रता

विकास निर्माणका काम ठप्प जस्तै रहे पनि प्रशासनिक तथा चालु खर्च भने बढ्दो क्रममा छ। माघ मसान्तसम्म चालु खर्च २७.२४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २९ करोड पुगेको छ। पुस मसान्तसम्म २३ प्रतिशत रहेको प्रशासनिक खर्च एक महिनामै ४ प्रतिशतले बढेर २७ प्रतिशत पुग्नुले सरकार विकास भन्दा पनि उपभोगतर्फ बढी केन्द्रित रहेको पुष्टि गर्छ।

किन भएन खर्च ?

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुमै भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया समयमै सुरु हुन सकेन। त्यसपछि सरकारले आवश्यक लय समात्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुन पुग्यो। अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री कँडेल पछिल्लो समय सरकारका काम छाडेर चुनावी प्रचार र पार्टीगत गतिविधिमा बढी व्यस्त हुनुले पनि कर्मचारीतन्त्र र विकास निर्माणका काम सुस्ताएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ।

प्रतिपक्षदलले भने सरकार पूर्ण असफल भएकाे अाराेप लगाएकाे छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले वर्तमान सरकार बजेट कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गरेको हाे । नेकपाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले गम्भीर उदासीनता देखाएको र आवश्यक नीति–विधि बनाउन नसकेका कारण सरकार असक्षम सावित भएको आरोप लगाउनुभयो। बजेट कार्यान्वयनको यो कछुवा गतिले कर्णालीको समग्र विकासमा गम्भीर धक्का पुग्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिने ‘असारे विकास’ ले फेरि प्रश्रय पाउने जोखिम बढेको छ।