थानी–कँडेल युगको अन्त्य, कोइराला र देवकोटाबीच मुख्य टक्कर

सुर्खेत । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले कर्णाली प्रदेशमा दलहरूको वास्तविक शक्ति परीक्षण गर्दैछ। झण्डै तीन दशकदेखि सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ को राजनीतिमा बर्चस्व जमाएका नेपाली कांग्रेसका हृदयराम थानी र नेकपा एमालेका यामलाल कँडेलबीचको ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धा यसपटक भने विश्राम भएको छ। स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारण थानीले मैदान छाड्नु र कँडेल प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुले यस क्षेत्रमा पहिलोपटक पूर्णतः नयाँ अनुहारबीच भिडन्त हुँदैछ। कांग्रेसले थानीका विश्वासपात्र नारायण कोइरालालाई अघि सारेको छ भने एमालेले जिल्ला अध्यक्ष कुलमणि देवकोटालाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ।

सुर्खेत–२ को भूगोल पुनर्संरचना भएपछि वीरेन्द्रनगरका १४ वडासहित पश्चिम सुर्खेतका बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुने यस क्षेत्रमा समेटिएका छन्। यसअघिका निर्वाचनमा थानी र कँडेलले पालैपालो जित–हार बेहोर्दै आए पनि यसपटकको नतिजा वीरेन्द्रनगरकै मतदाताको हातमा हुने देखिन्छ। कांग्रेसका कोइराला र एमालेका देवकोटा दुवै वीरेन्द्रनगरकै स्थापित अनुहार हुन्। तर, पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्दै रास्वपाका रमेश सापकोटा र नेकपाका झकबहादुर मल्लले चुनौती थपेका छन्। विशेषगरी पूर्वकांग्रेस पृष्ठभूमिका सापकोटाले काट्ने मतले कांग्रेसलाई जोखिम बढाउन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ एमालेलाई पुग्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

समग्र कर्णाली प्रदेशको चित्र हेर्दा विगतमा गठबन्धन गरेर चुनाव जितेका कांग्रेस र हाल एकीकृत भएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी र समाजवादी) लाई आफ्नो साख जोगाउन निकै सकस देखिन्छ। २०७९ को निर्वाचनमा एमाले कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ शून्य भए पनि समानुपातिक मतमा १ लाख ८३ हजारका साथ पहिलो शक्ति थियो। यसपटक दलहरू एक्लाएक्लै लड्दा एमाले त्यही समानुपातिक मतलाई प्रत्यक्ष जितमा बदल्ने दाउमा छ भने कांग्रेस र नेकपालाई आफ्ना पुराना क्षेत्र जोगाउन हम्मे–हम्मे पर्ने देखिन्छ।

यसपटकको निर्वाचनमा सुर्खेत मात्र होइन, कालिकोट र रुकुम पश्चिममा पनि नयाँ शक्ति र विद्रोही उम्मेदवारहरूको प्रभाव देखिएको छ। रास्वपा र श्रमसंस्कृति पार्टी जस्ता नयाँ शक्तिहरूले पुराना दलको परम्परागत मत काट्ने निश्चित छ। जुम्लामा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई रास्वपा र प्रलोपका उम्मेदवारले कडा टक्कर दिइरहेका छन्। समग्रमा, कर्णालीमा यसपटक कुनै एक दलको वर्चस्व रहने भन्दा पनि त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने र मतदाताले नयाँ अनुहारलाई कत्तिको विश्वास गर्छन् भन्ने कुराले नै आगामी सत्ताको समीकरण तय गर्ने देखिन्छ।