१० वटा लिफ्ट, ५१ करोडको बिजुली र साढे २२ करोडको एसी जोड्ने योजना

सुर्खेत । कर्णालीको दुर्गम गाउँमा अहिले पनि एम्बुलेन्स चल्ने सडक छैन । सदरमुकाम वरपरकै बस्तीहरु अन्धकार छन् । उपचारका लागि गतिलो स्वास्थ्य चौकी र अध्ययनका लागि सुविधा सम्पन्न स्कूलहरु छैनन् ।
तर आम कर्णालीवासीको अभिभावक कर्णाली प्रदेश सरकार भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि वीरेन्द्रनगरमा २९.४ मिटर उचाइसहित साढे ६ तले आलिसान महल बनाउने परियोजना अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ६१ करोड ८९ लाख १५ हजार ८० रुपैयाँमा एकीकृत प्रशासनिक भवनका बनाउने योजना अगाडि सारेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको एकीकृत भवनको लागन अनुमान रकम

अस्वभाविक लगानी गरेर निर्माण गर्ने योजना बनाइएको यो परियोजना हाल विवादमा छ । कर्णाली प्रदेशका सांसद (प्रदेशसभा सदस्य)हरुले लुकाएको तर शनिबार पत्रकार पंखबहादुर शाहीले रातोपाटीमा सार्वजनिक गरिदिएको विवरण अनुसार आलिसान महलमा ५१ करोड ८५ लाख ६८ हजार ४०२ रुपैयाँको बिजुली बत्ति जडान गरिने छ ।
सरकारको उक्त महलमा १० वटा लिफ्ट जडान गर्ने र भवन भित्रै बैकिङ्ग सेवासहितको एटिएम राख्ने योजना छन् । त्यस्तै २२ करोड ५९ लाख ४५ हजार ९ रुपैयाँ खर्च गरेर प्रदेश सरकारले हावा चल्ने प्रणालीसहितको एसी जडान गर्ने, १३ करोड २४ लाख ३६ हजार ३७५ रुपैयाँमा भित्री सजावट र फर्निचर व्यवस्थापन गर्ने र १३ करोड ७३ लाख १३ हजार ४३६ रुपैयाँ खर्च गरेर पानी र ढल व्यवस्था गर्ने योजना छ ।
त्यस्तै ४ प्रतिशत अर्थात १३ करोड ६२ लाख २२ हजार ४८१ सम्भावित थप खर्च, अप्रत्याशित कामका लागि १४ करोड १५ लाख ३० हजार ८ रुपैयाँ थप अनुमानित खर्चमा छुट्याइको छ । परियोजना सञ्चालन हुँदासम्म १० प्रतिशत मूल्य बढ्न सक्ने हिसाबले ३२ करोड ६४ लाख ३ हजार २०२ रुपैयाँ र भौतिक जोखिम व्यवस्थापनका लागि १० प्रतिशत अर्थात ३२ करोड ६४ लाख ३ हजार २०२ रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
भवनको मुख्य संरना निर्माणमा (पिलर, ढलान, संरचना आदि)मा २ अर्ब २२ करोड ६९ लाख ६७ हजार ३१५ रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कुल परियोजनामा १३ प्रतिशत अर्थात ४२ करोड ४३ लाख २४ हजार १६३ रुपैयाँ भ्याट खर्च छुट्याइएको छ ।
परियोजना निकै बिवादित बनेपछि कर्णाली प्रदेशको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरु विर बहादुर शाही, बलिमाया बुढा र कलबहादुर हमाल सम्मिलित छानबिन समितिले थियो । छानबिन समितिमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेशसभा सदस्य बिर बहादुर शाही संयोजक छन् भने एमालेबाट कलबहादुर हमाल र नेपाली कांग्रेसबाट बलिमाया बुढा सदस्य छन् ।

छानबिन समितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइ सकेका छ । तर समितिले यो प्रतिबेदन लुकाएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवम् समितिका सभापति दक्षिणा शाही, सदस्यहरु कलबहादुर हमाल, वीर बहादुर शाही, दुर्ग बहादुर रावत, उर्मिला विश्वकर्मा, बलिमाया बुढा र हिक्मत बहादुर विष्टले लुकाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका संस्थापक मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा ५१ करोड लागत एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने योजना ल्याइएको थियो । ०८० सालसम्म आइपुग्दा यसको लागत २ अर्ब २६ करोड थियो । तर यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेपछि तयार गरिएको पछिल्लो डीपीआरमा लागत एकै पटक दुई गुणाले बढाएर ४ अर्ब ६१ करोड ८९ लाख १५ हजार ८० रुपैयाँ पु¥याइएको हाे ।

तत्कालीन कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले ५१ करोड रुपैयाँ निर्माण गर्ने भनेको एकीकृत प्रशासनिक भवनको स्केच ।

सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको वीरेन्द्रनगर–७ स्थित करिब ३३ हजार ९५४ वर्गमिटर जग्गामा आयोजना बनाउने तयारी छ । आपतकालीन अवस्थाका लागि सुरक्षित भ¥याङ र ‘फायर अलार्म सिस्टम’ सहितको भवन अत्याधुनिक सङ्ग्रहालय, पुस्तकालय र अनुसन्धान शाखाजस्ता सार्वजनिक सुविधा रहने छन् ।
प्रस्तावित भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय रहने छन् । ‘यहाँ दैनिक करिब २ हजार जनाको जनघनत्व रहने अनुमान गरिएको छ,’ नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ऊर्जा आपूर्तिका लागि दुई हजार केभीए क्षमताका दुई वटा सब–स्टेसन र वैकल्पिक स्रोतका रूपमा डिजेल जेनेरेटरको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । खानेपानीका लागि ‘डिप बोरिङ’ प्रविधि अपनाइने भनिएको छ ।
विस्तृत समाचार तपाइले राताेपाटीमा मा पढ्न सक्नु हुने छ ।