परमादेश माग गरिएको रिटमा विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन

सुर्खेत । बढ्दो जंगली बँदेलको आतंक नियन्त्रण गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गर्दै दाय गरेकाे रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। निवेदन र संलग्न प्रमाणका आधारमा अन्तरिम आदेश नदिँदा अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिएको र सुविधा सन्तुलनका आधारमा पनि यस्तो आदेश दिन नमिल्ने ठहर गर्दै अदालतले सो माग अस्वीकार गरेको हो।

दैलेखका दुल्लु नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाटीकाँध गाउँपालिका, आठबीस नगरपालिका र महाबु गाउँपालिकालगायत क्षेत्रमा झण्डै एक दशकदेखि जंगली बँदेलले बालीनाली नष्ट गर्दै आएको भनि अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी, लोकप्रसाद गौतम तथा समाजसेवी नमनकुमार शाहीले नेपालको संविधानको धारा १४४(१) र (२) बमोजिम परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

तर परमादेशको मागसहित दायर रिट निवेदनमा विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश खेमराज भट्टको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावतसमेत निवेदक रहेको यस मुद्दामा नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहितका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकले अदालतसँग परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।

रिट निवेदनका कागजात अध्ययन गरी तथा निवेदकतर्फबाट अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी र लोकप्रसाद गौतमले राखेको बहस सुनेपछि अदालतले विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतले आदेशमा ‘परमादेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो?’ भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिबाट बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

निर्देशनअनुसार केही विपक्षीले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, सुर्खेतमार्फत जवाफ दिनुपर्नेछ भने केहीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ बुझाउनुपर्नेछ। अन्य विपक्षीहरूले आफैं वा कानुनअनुसार प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ। विपक्षी नम्बर ११ र १२ लाई भने हालको आदेशबाट अलग राखिएको छ।