सुर्खेत । राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो बैठकमा कर्णाली प्रदेशको विकास र यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित प्रयोगबारे सांसदहरूले सरकारको कडा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक रूपमा निकै धनी भए पनि राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण अझै विकासको मूलधारमा पछाडि परेको भन्दै सदनमा विशेष चर्चा भएको छ।
विशेषगरी सांसद सुमित्रा बिसीले कर्णालीको जडीबुटी र जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावनालाई राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखिन्। “कर्णालीमा जडीबुटीको खानी छ, तर त्यहाँका नागरिकले त्यसबाट लाभ लिन पाएका छैनन्,” उनले भनिन्। त्यसैगरी, वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अझै सुरु नभएकोमा उनले आपत्ति जनाइन्। विदेशी कम्पनीले आयोजना ओगटेर बस्ने तर काम नगर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अब सर्वसाधारण नागरिकलाई सेयर निष्कासन गरेर पूँजी जुटाउने विकल्पमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको माग थियो। साथै, दैलेखमा पुष्टि भएको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणलाई चुनावी एजेन्डामा मात्र सीमित नराखी तुरुन्तै उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाउन उनले जोड दिइन्।

बैठकमा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे बोल्दै सांसदहरूले भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको भावनालाई कदर गर्नुपर्ने बताए। कर्णाली जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनुपर्ने र नयाँ नेतृत्वले यहाँको सुशासन र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सांसदहरूको थियो। ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै गरेका सांसदहरूले पनि कर्णालीको संघीय संरचना बलियो बनाउन र संविधानको प्रभावकारी प्रयोग गर्न आगामी निर्वाचन ऐतिहासिक हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्