दल र प्रशासनलाई अधिकार रक्षकहरूको ध्यानाकर्षण

सुर्खेत | आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले राजनीतिक दलहरूलाई एउटा गम्भीर चेतावनी दिएको छ— “चुनावी प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग तुरुन्तै रोक!” बुधबार सुर्खेतका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सञ्जालले जुलुस, र्‍याली, नारावाजी र पोस्टर टाँस्ने जस्ता जोखिमपूर्ण काममा बालबालिकालाई नमिसाउन आग्रह गरेको हो।

सञ्जालका संयोजक पीताम्बर ढकालले निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव भए पनि बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु उनीहरूको शारीरिक र मानसिक सुरक्षामाथिको खेलबाड भएको बताए। “संविधान र निर्वाचन आचारसंहिताले नै बालबालिकाको प्रयोग निषेध गरेको छ, यो कुरामा दलहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ,” ढकालले प्रष्ट पारे।

जवाफमा कांग्रेसका सचिव देवकुमार सुवेदी, एमालेका सचिव डम्बर तिवारी, नेकपाका इन्चार्ज केदार कँडेल र रास्वपाका क्षेत्र नं. २ का संयोजक शिवप्रसाद रेग्मी लगायतले बालबालिकालाई चुनावी गतिविधिमा सहभागी नगराउने र पार्टीभित्रै कडा निर्देशन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। रास्वपाका रेग्मीले त १८ वर्ष मुनिकालाई पार्टीमा नल्याउने विधान नै रहेको दाबी गरे।

इन्सेक, नेपाल पत्रकार महासंघ र बार एसोसिएसन सहित २८ वटा संघसंस्था आबद्ध यो सञ्जालले निर्वाचन अवधिभर कडा अनुगमन गर्ने योजना बनाएको इन्सेकका नारायण सुवेदीले जानकारी दिए। प्रशासन र निर्वाचन कार्यालयले पनि आचारसंहिता उल्लंघन भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। चुनावलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन कार्यकर्तालाई बालमैत्री व्यवहार गर्न र कानुनको पालना गर्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।