काममा फेल, अनुदानमा घाटा

सुर्खेत । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रदेशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनले संघीयता कार्यान्वयनको एउटा खल्लो तस्बिर देखाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सातै वटा प्रदेशहरू कार्यसम्पादनमा निकै कमजोर देखिएका छन्, जहाँ कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक समेत कटाउन सकेनन्। यो मूल्यांकन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा केन्द्र सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि मुख्य आधार बन्ने हुनाले कम अंक ल्याउने कर्णाली जस्ता प्रदेशहरूलाई आगामी बजेटमा धक्का लाग्न सक्ने देखिएको छ। नियम अनुसार जुन सरकारले धेरै अंक ल्याउँछ, उसैले बढी अनुदान पाउने गर्छ।

नतिजालाई सरसर हेर्ने हो भने ४५.७० अंकका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलो स्थानमा रहन सफल भएको छ भने ४४.२९ अंक पाएको कोशी प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ। बागमती प्रदेश ४२.४६ अंकका साथ तेस्रो र गण्डकी ३७.९१ अंकका साथ चौथो स्थानमा रहँदा मधेस प्रदेश भने जम्मा २७.२८ अंक पाएर सबैभन्दा पुछारमा थन्किएको छ। कर्णाली लगायतका अन्य प्रदेशहरूको अंक पनि ५० प्रतिशतभन्दा तलै रहनुले प्रदेश सरकारहरूको कार्यक्षमता र सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

आयोगले यो ‘मार्कसिट’ तयार पार्दा कुल ११ वटा सूचकहरूलाई आधार मानेको थियो। यसमा मुख्य गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजुको अवस्था, स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार समयमै अनुदान र सवारी साधन करको हिस्सा दिए/नदिएको, तथा बजेट खर्च र राजस्व संकलनको क्षमतालाई जाँचेको थियो। त्यसै गरी वन क्षेत्रको वृद्धि, वायुको गुणस्तर र अनलाइन पोर्टलमा विवरण अपडेट गर्ने जस्ता विषयमा पनि प्रदेशहरूको सक्रियता हेरिएको थियो। यदि यो नतिजामा प्रदेश सरकारलाई चित्त बुझेको छैन भने उनीहरूले आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि आयोगमा निवेदन दिन सक्ने बाटो भने खुला छ। कर्णाली जस्तो थोरै आन्तरिक स्रोत भएको प्रदेशका लागि यस्तो मूल्यांकनमा पछि पर्नु भनेको विकासका लागि आउने बजेटमा सिधै असर पर्नु हो।