२०८३ वैशाख ६ , आइतबार
भदौको विद्रोह र फागुनको चुनाव

छैन सुशासनकाे मुद्धा, विकासकै नाराको खेती गर्दै उम्मेद्ववार



सुर्खेत | धेरै भएको छैन, गत भदौ २३ र २४ गते देशभरका सडक युवाहरूले भरिएका थिए। २८ वर्षमुनिका ती ‘जेन–जी’ पुस्ताको एउटै स्वर थियो– “हामीलाई सुशासन चाहियो, भ्रष्टाचार अन्त्य गर र फेसबुक-टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाऊ।” त्यो आन्दोलन यति शक्तिशाली भयो कि देशको सत्ता नै पल्टियो। १९ जनाले ज्यान गुमाए, अर्बौँको क्षति भयो र अन्ततः पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो।

अहिले त्यही आन्दोलनको जगमा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैछ। तर, अचम्मको कुरा के छ भने, जुन युवाहरूले ज्यान दिएर सुशासन र परिवर्तनका लागि लडे, अहिलेका उम्मेदवारहरूको भाषणमा ती कुरा कतै सुनिँदैनन्।

कर्णालीका १२ क्षेत्रमा १३८ जना उम्मेदवारहरू भोट माग्न गाउँ-गाउँ पुगेका छन्। तर, उनीहरूको झोलामा त्यही २० वर्ष पुरानै नाराहरू छन्— “म सडक ल्याउँछु, म बिजुली बालदिन्छु, म खानेपानी दिन्छु।” कोही त अझ “म मन्त्री बनेर विकास गर्छु, नत्र राजीनामा दिन्छु” भन्दै कसम खाइरहेका छन्। नयाँ भनिएका पार्टी हुन् या पुराना, सबैको ध्यान केवल ‘लोकरिझ्याइँ’ मा मात्रै छ।

सामाजिक सञ्जालमा हेर्यो भने चुनावको रौनक त छ, तर त्यहाँ पनि एउटाले अर्कोलाई गाली गर्ने र खिसिटिउरी गर्ने बाहेक देश बनाउने खासै छलफल छैन। नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल भन्छन्, “सांसदको काम त देशका लागि राम्रो कानुन बनाउने र सरकारलाई तह लगाउने हो, तर हाम्रा उम्मेदवारहरू आफूलाई विकास बाँड्ने ‘इन्जिनियर’ जस्तो गरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्।”

उनको तर्क छ– यदि सांसदहरूले कानुन बनाउने आफ्नो मुख्य काम बिर्सिएर केवल गिटी-बालुवा र सडकमै अल्झिने हो भने देशमा सुशासन कहिल्यै आउँदैन। भदौको त्यो रगत र पसिनाले मागेको ‘सुशासन’ अहिलेको चुनावी पर्चामा हराउनु निकै दुःखद पक्ष हो।

अन्ततः, मतदाताले यो सोच्ने बेला आएको छ– हामीलाई बाटो मात्रै बनाउने मान्छे चाहिएको हो कि देशको थिति बदल्ने नेता?

प्रकाशित मिति : २०८२ माघ २८ गते बुधबार