सुर्खेत र कालीकोटमा एक्सन, अन्य जिल्ला शान्त

सुर्खेत | आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा आफ्नो निगरानीलाई तीव्र पारेको छ। प्रदेशका १२ निर्वाचन क्षेत्रबाट १३१ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा होमिएसँगै आचारसंहिता उल्लंघनका घटना हुनसक्ने भन्दै आयोगले जिल्ला-जिल्लामा अनुगमन अधिकृतहरूलाई ‘हाइ अलर्ट’ मा राखेको हो।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा निर्वाचन अभियान शान्तिपूर्ण देखिए पनि सुर्खेत र कालीकोटमा भने केही उल्लंघनका घटनाहरू बाहिर आएका छन्। सुर्खेतमा केही समयअघि मात्रै ‘द डेन्जरस स्कुल’ नामक समूहका २५ जना युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ तातोपानीका ती युवाहरूले स्थानीय प्रशासनको अनुमतिबिना कालो र सेतो झण्डा बोकी मोटरसाइकल र्‍याली निकालेर सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याएको पाइएपछि उनीहरूलाई समातिएको हो। यद्यपि, उनीहरूले आचारसंहिताको जानकारी नभएर यस्तो गरेको बयान दिएका छन्।

यस्तै, सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं अनुगमन अधिकृत डिलबहादुर कार्कीका अनुसार विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूले टोपी र टिसर्ट बाँडेको मौखिक गुनासोहरू आउने गरेका छन्। “लिखित उजुरी त परेको छैन, तर फोनबाट आउने जानकारीका आधारमा हामीले सम्बन्धित उम्मेदवार र फोकल पर्सनहरूलाई सचेत गराएका छौँ,” कार्कीले भने।

उता कालीकोटमा भने निर्वाचन आयोगले दुईजना विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई नै स्पष्टीकरण सोधेको छ। रास्कोट नगरपालिकाको कालाशिल्ला माविका प्रअ देवराज चौलागाई र खाडाचक्रको चुलीमालिका माविका प्रअ दीपबहादुर शाहीमाथि राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी भएको र विद्यालयलाई चुनावी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिएको आरोप लागेको छ। चौलागाईले बेलुकी ४ बजेपछि शिक्षकका माग राख्न कार्यक्रममा गएको दाबी गरेका छन् भने शाहीले विद्यालय हाताभन्दा बाहिर भेटघाट भएको तर्क गरेका छन्।

कालीकोट र सुर्खेतबाहेक हुम्ला, मुगु, डोल्पा, रुकुम पश्चिम र सल्यान जस्ता जिल्लाहरूमा हालसम्म आचारसंहिता विपरीतका कुनै पनि गतिविधि नभएको सम्बन्धित अनुगमन अधिकृतहरूले बताएका छन्। जुम्लाका अनुगमन अधिकृत मीनबहादुर रावलले गाउँ-गाउँमा पुगेर अनुगमन गर्दा पनि कुनै उजुरी नपरेको जानकारी दिए। जाजरकोटमा पनि हालसम्म कुनै लिखित उजुरी नपरेको तर केही समयअघि नेकपा उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आयोगले नै स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

निर्वाचन आयोगले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग, सामाजिक सञ्जालमा हुने भ्रामक प्रचार र खर्चको सीमा नाघ्ने कार्यलाई मुख्य निगरानीमा राखेको छ। आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र कोष नियन्त्रकहरूलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। सबै जिल्लामा अहिले घरदैलो अभियान त तीव्र छ, तर प्रशासनले कुनै पनि बेला हुन सक्ने उल्लंघनप्रति आँखा भने गडाएरै राखेको छ।