सुर्खेत | संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन कर्णाली प्रदेशले देशमै पहिलो पटक एउटा सराहनीय पहल कदमी लिएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका २ सय ३७ जना कर्मचारीहरूलाई ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली’ सम्बन्धी विशेष अभिमुखीकरण तालिम दिएको हो।
माघ १८ देखि २३ गतेसम्म चलेको यो ६ दिने सघन कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत र सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा जारी ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान देशमै पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशले यस प्रकारको वृहत् कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो।
अभिमुखीकरणका क्रममा कर्मचारीहरूलाई नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका विविध पक्षबारे गहिरो जानकारी गराइएको थियो। केवल सिद्धान्तमा मात्र सीमित नभई, कार्यक्रममा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अवधारणा, यसका सूचकहरू, डाटा तथा प्रमाण व्यवस्थापन, स्कोरिङ प्रणाली र प्रतिवेदन तयारीका व्यावहारिक पाटाहरूमा समेत घनीभूत छलफल र अभ्यास गरिएको थियो। सहभागीहरूले प्रस्तुति, समूह कार्य र अनुभव आदान-प्रदान मार्फत कार्यविधिअनुसारको सुधार योजना तयार गर्ने अभ्याससमेत गरेका थिए।
निर्देशक शाहीले यस कार्यक्रमबाट कर्मचारीहरूमा नयाँ कार्यविधिप्रति एउटा साझा बुझाइ विकास भएको र यसले स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनमा आधारित योजना तथा बजेट तर्जुमामा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। यस अभियानले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई तल्लो तहसम्मै सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप र व्यवहारिक समझमा आएको यो परिवर्तनले अन्ततः कर्णालीको स्थानीय शासनमा दिगो र सकारात्मक सुधार ल्याउने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्