“संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नै इकाई जस्तो देख्यो”

काठमाडौँ | कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सङ्घीय सरकारको केन्द्रीकृत सोच र ‘हस्तक्षेपकारी’ व्यवहारका कारण प्रदेश सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै कडा असन्तुष्टि पोखेका छन्। मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ’ मा बोल्दै उनले सङ्घले प्रदेशलाई एउटा स्वतन्त्र सरकारको रूपमा भन्दा पनि आफ्नै एउटा प्रशासनिक इकाई वा शाखाको रूपमा हेर्दा सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको बताए।

मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरे पनि सङ्घीय सरकारको सोच र नीति अझै पुरानै ढर्रामा चल्दा प्रदेशप्रति अनेकौँ प्रश्न उठ्न थालेका हुन्। “हामी तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको आठ वर्षमा पुगिसक्यौँ, तर अझै पनि आवश्यक संरचनागत र नीतिगत सुधार हुन सकेको छैन,” उनले भने, “पुराना कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सके मात्र प्रदेशले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सक्छ।”

सबैभन्दा रोचक त के छ भने, कँडेलले आफ्नै पार्टी (एमाले) सङ्घीय सरकारमा सहभागी हुँदा समेत प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने आवश्यक कानुनहरू नबनेको स्विकारे। उनले यसलाई समग्र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको ‘केन्द्रीकृत मानसिकता’ को उपज भएको टिप्पणी गरे। सङ्घीय सरकारले अधिकार मुठ्ठीमा कस्ने र प्रदेशलाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेको उनको आशय थियो।

कर्णालीको विकासको चर्चा गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधारमा भएको सुधारका कारण हिजोको जस्तो अवस्था नरहेको र अहिले सबै जिल्लामा एकै दिन पुग्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे। यद्यपि, चुनावी सरकारले प्रदेश विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर छलफल भएको र देखिएका त्रुटिहरू सच्याउने सहमति जुटेको समेत जानकारी दिए।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका बारेमा बोल्दै कँडेलले त्यसका उद्देश्यहरू राम्रा र आकर्षक भए पनि प्राप्त नतिजा भने फरक र सोचेजस्तो नआएको टिप्पणी गरे। समग्रमा मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइले सङ्घ र प्रदेशबीचको समन्वयको खाडल र अधिकार बाँडफाँडमा देखिएको खिचातानीलाई छर्लङ्ग पारेको छ।