‘नाम संशोधनको बहानामा काम रोक्ने छुट छैन’

सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सरकारी प्रशासनिक झमेला र सानातिना प्राविधिक त्रुटिलाई बहाना बनाएर विकासका योजनाहरू अलपत्र नपार्न कर्मचारीहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। शिक्षा विकास निर्देशनालय मातहतका सामाजिक विकास कार्यालयहरूको अर्ध-वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले सामान्य नाम फरक परेको आधारमा योजनाहरू वर्षौँसम्म रोकेर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन्।

समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले भने, “योजनाको नाम संशोधन गर्ने प्रक्रियामै धेरै समय खर्च भइरहेको छ, जसले गर्दा काममा ढिलाइ भएको छ। अब ऐनले पूर्ण रूपमा बन्देज गरेका बाहेकका अन्य सबै योजनाहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुहोस्।” बजेट समर्पण (फिर्ता) गर्ने समय नजिकिँदै गएको प्रति सचेत गराउँदै उनले अब फाइल रोकेर बस्ने भन्दा पनि बजेट खर्च गरेर नतिजा देखाउनुपर्ने तर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री भण्डारीले केवल निर्देशन मात्र दिने भन्दा पनि ती निर्देशनहरू व्यवहारमा कत्तिको लागू भए भन्ने कुराले महत्त्व राख्नेमा जोड दिए।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र निकै फराकिलो भएकाले जनताका धेरै आशा र गुनासाहरू आउनु स्वाभाविक भएको भन्दै मन्त्रीले कर्मचारीहरूलाई समस्या बल्झाउनु भन्दा पनि समाधानमुखी हुन आग्रह गरे। “बजेट खर्च कसरी रोक्ने भन्नेतिर होइन, कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेतिर लाग्नुस्,” उनले भने। कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहहरू एकिन नभएको अवस्थामा स्थानीय कार्यपालिकासँग समन्वय गरेर भए पनि योजनाहरू अगाडि बढाउन उनले सुझाव दिए।

मन्त्री भण्डारीले सामाजिक विकास कार्यालयको भूमिका केवल विद्यालयका भवन बनाउनेमा मात्र सीमित रहन नहुने स्पष्ट पारे। उनले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, र ज्येष्ठ नागरिकको उत्थान जस्ता मानवीय विकास र पुँजी निर्माणका काममा सक्रिय हुन निर्देशन दिए। साथै, धार्मिक, साम्प्रदायिक र पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा अनुसन्धानमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र योजना निर्माणको समय सुरु भइसकेकाले अबका योजनाहरू छनोट कार्यविधि अनुरूप नै व्यवस्थित गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्। विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै आगामी वर्षमा फेरि नाम संशोधन गरिरहनु पर्ने झन्झट नआओस् भन्नका लागि अहिले नै सही र स्पष्ट रूपमा योजनाहरूको सूचीकृत गर्न मन्त्री भण्डारीले सबैलाई सुझाव दिए।