सरकारभन्दा पार्टीका कार्यक्रममा बढी सक्रिय

सुर्खेत | प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा कर्णाली प्रदेशमा चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ। सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाएका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदहरू यतिबेला मन्त्रालयका फाइल छोडेर गाउँ-गाउँमा चुनावी अभियानमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। उम्मेदवारी दर्ता सकिएसँगै प्रदेश सरकारका मुख्य नेतृत्वकर्ताहरू यतिबेला आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन चुनावी मोर्चाको अग्रपङ्क्तिमा देखिएका हुन्।

विशेष गरी मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पछिल्लो समय सरकारका प्रशासनिक कामभन्दा पार्टीका साङ्गठनिक कार्यक्रममा बढी व्यस्त देखिन थालेका छन्। एमालेका केन्द्रीय सचिव एवं कर्णालीका चुनावी कमान्डर समेत रहेका कँडेलले सुर्खेत र दैलेखका निर्वाचन क्षेत्रलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। शुक्रबार उनी दैलेख क्षेत्र नम्बर २ को कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न जम्बुकाँध पुगेका थिए, जहाँ सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाहको पनि साथ रहेको थियो। शनिबार पनि कँडेलले दैलेख क्षेत्र नम्बर १ मा पुगेर कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने प्रयास गरे। सुर्खेत र दैलेखका चारवटै क्षेत्रमा उनी निकटका उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा रहेकाले पनि उनले यी क्षेत्रमा विशेष चासो र शक्ति खर्चिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

मुख्यमन्त्रीले चुनावी अभियानमा सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गरेको आरोप लाग्न नदिन सतर्कता समेत अपनाएका छन्। उनको सचिवालयका अनुसार चुनावी कार्यक्रममा जाँदा उनले सरकारी गाडी प्रयोग गरेका छैनन्। बरु, एमाले निकट व्यवसायी वीरबहादुर रावतको निजी गाडी प्रयोग गरेर उनी जिल्ला-जिल्ला डुलिरहेका छन्। चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कँडेलले नयाँ उदाउँदा राजनीतिक शक्ति र ‘जेनजी’ आन्दोलनप्रति निकै आक्रामक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। उनले यस निर्वाचनलाई सामान्य प्रतिस्पर्धा मात्र नभई ‘देश बनाउने र देश बिगार्ने शक्तिबीचको लडाइँ’ का रूपमा चित्रण गर्दै एमालेको जितबिना संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा असम्भव रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। यसका साथै उनले वृद्धभत्तालाई एमालेको प्रमुख सफलताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै भोट तान्ने रणनीति अपनाएका छन्।

यता, सरकारको नेतृत्व नै चुनावी अभियानमा होमिएपछि प्रदेशको प्रशासनिक कामकारबाही भने सुस्त बनेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। प्रतिपक्षले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा असफल भएको र नीति-नियम निर्माणमा समेत ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ। प्रदेश सभामा सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबारको बैठक नै प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेको छ। तर, विपक्षीको यो आक्रोश र आलोचनाप्रति मुख्यमन्त्री कँडेलले भने कुनै खासै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। उनको सम्पूर्ण ध्यान अहिले सत्ता सञ्चालनभन्दा पनि चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउपेचमै केन्द्रित देखिन्छ।