देश झिलिमिली हुँदा कर्णालीका २५ प्रतिशत ग्रामीण बस्ती अझै अन्धकारमै 

सुर्खेत | मुलुक सङ्घीयतामा गएर विकासले गति लिएको र गाउँ-गाउँमा उज्यालो पुगेको दाबी गरिए पनि कर्णालीका ग्रामीण भेगका बासिन्दाहरूका लागि भने बिजुली अझै ‘आकाशको फल’ जस्तै बनेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘चौथो नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२’ को प्रतिवेदनले कर्णालीको एउटा तितो यथार्थलाई उजागर गरेको छ— यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका २५ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन वा कुनै पनि प्रकारको बिजुलीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन्।

तथ्याङ्कअनुसार नेपालभरका ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा कुनै न कुनै रूपमा विद्युत् सेवा पुगिसकेको छ। तर, कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै पछाडि देखिन्छ। समग्र कर्णालीमा ८०.८ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै बिजुली विस्तार भएको छ। अझ ग्रामीण भेगको अवस्था त झनै नाजुक छ, जहाँ केवल ७४.८ प्रतिशत परिवारले मात्रै उज्यालो देख्न पाएका छन्। यसको अर्थ हो, कर्णालीका ग्रामीण बस्तीमा अझै पनि एक चौथाइ जनसंख्या सल्लाको झरो वा टुकीकै भरमा रात काट्न बाध्य छन्। यो तथ्याङ्कले कर्णालीका विकट गाउँहरूमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखाउँछ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको यो अवस्थाले विकासको असन्तुलित तस्बिरलाई छर्लङ्ग पार्छ। उदाहरणका लागि, गण्डकी प्रदेशमा ९९.५ प्रतिशत घरपरिवारमा बिजुली पुगेको छ, जसलाई करिब शतप्रतिशत नै मान्न सकिन्छ। त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था पनि पूर्ण रूपमा झिलिमिली छ। कोशी प्रदेशमा ९७.२ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुगिसक्दा सुदूरपश्चिममा ७८.२ प्रतिशत र कर्णालीमा ८०.८ प्रतिशत मात्रै पहुँच हुनुले पहाडी र हिमाली क्षेत्र अझै पनि राज्यको मूलधारको विकासमा पछाडि परेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको खाडल पनि यो सर्वेक्षणले प्रस्ट पारेको छ। देशभरका सहरहरूमा ९८.२ प्रतिशत बिजुली पुग्दा गाउँघरमा भने ९३.७ प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ। कोशी प्रदेशमा पनि सहर र गाउँबीचको अन्तर देखिन्छ, जहाँ सहरी भेगमा ९८.८ प्रतिशत र ग्रामीण भेगमा ९७.२ प्रतिशत पहुँच छ। समग्रमा देश उज्यालोको मार्गमा अघि बढिरहे पनि कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरूमा बिजुलीका तारहरू पुग्न नसक्नुले त्यहाँको जनजीवन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। सरकारी लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन अब कर्णालीका ती अँध्यारा घरधुरीमा उज्यालो पुर्‍याउनु नै प्रदेश र केन्द्र सरकारको मुख्य चुनौती बनेको छ।