प्रहरी भवन निर्माणदेखि खेलकुद र वन ऐन संशोधनसम्म

सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै तीनवटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। २०८२ साल माघ २५ गते आइतबार बिहान ८ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरक्षा निकायको भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद क्षेत्रको विकास र वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रस्तावहरूलाई स्वीकृत गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार बैठकले दैलेख जिल्लाको राकम कर्णालीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको अधुरो भवन निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। उक्त भवन सम्पन्न गर्नका लागि विनियोजन गरिएको ६० लाख रुपैयाँ कार्यान्वयनको जिम्मा सोझै इलाका प्रहरी कार्यालय, राकम कर्णालीलाई दिने गरी अख्तियारी प्रदान गरिएको छ। यस निर्णयले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको प्रहरी भवन निर्माणले गति पाउने र स्थानीय तहमा सुरक्षा व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ।

त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा खेलकुदको संस्थागत विकास र खेलाडीहरूको मनोबल उच्च बनाउने उद्देश्यले सरकारले कानुनी बाटो खुला गरेको छ। बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६’ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशभित्र खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेल गतिविधि सञ्चालनमा रहेका कानुनी जटिलताहरू हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि सरकारले वन नियमावलीमा पनि हेरफेर गरेको छ। बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। यस संशोधनले वन पैदावारको सदुपयोग, सामुदायिक वनको व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणका कार्यहरूलाई अझ सरल र जनमुखी बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ। आइतबार बिहानै बसेको यो बैठकले प्रशासनिक र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण इँटा थपेको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिएका छन्।