कानुन निर्माणभन्दा सत्ताको खेलमै केन्द्रित

सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशसभा स्थापना भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा प्रदेशसभाले ७१ वटा कानुन निर्माण गर्दा ४५ जनालाई मन्त्री बनाइसकेको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी भए पनि प्रदेशसभा सत्ता जोगाउने र गिराउने खेलमा बढी अल्झिएको देखिएको छ।

कानुन निर्माण र विवाद सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार दुई कार्यकालमा जम्मा ७१ वटा कानुन बनेका छन्। तर, बनेका कानुनहरू पनि विवादमुक्त छैनन्। ‘स्थानीय सेवा’ र ‘दलित सशक्तिकरण’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई लिएर सडकमा आन्दोलन नै भयो। यस्तै, सवारी तथा यातायात ऐनमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नै लागि आरक्षण सिट राख्ने व्यवस्था गरेपछि यसको चर्को आलोचना समेत भयो। अधिकारकर्मी नारायण सुवेदीका अनुसार सरोकारवालासँग छलफल नगरी कानुन बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो।

मन्त्री बनाउने ‘कारखाना’ जस्तै ८ वर्षको अवधिमा ४ जना मुख्यमन्त्री र ४१ जना मन्त्री फेरिएका छन्। यसले प्रदेशसभा जनजीविकाका सवालभन्दा नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको भन्दै नागरिकस्तरमा चिन्ता बढेको छ। प्रदेशसभामा कर्णालीको गरिबी, बेरोजगारी र अभाव जस्ता आधारभूत मुद्दाहरूमा न्यून छलफल हुने गरेको छ।

सुधारको आवश्यकता प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर जिसीले संघीयतापछि केही राम्रा काम भए पनि कमजोरीहरूलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। नागरिकको अवस्था नबदलिने तर मन्त्रीहरूको संख्या मात्र बढ्ने प्रवृत्तीले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ।