कर्णालीमा सांसदका स्वकीयको पारिश्रमिकमा विवाद

सुर्खेत । केन्द्र सरकारले मितव्ययिता अपनाउन भन्दै सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ। केन्द्रको असोज ७ गतेको निर्देशनअनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले असोजदेखि नै स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक रोक्का गरेको छ। तर, सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले भने प्रदेशको आफ्नै कानुन अनुसार उक्त सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि तीव्र दबाब दिइरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले केन्द्रको यो निर्देशनलाई प्रदेशको अधिकारमाथिको अस्वाभाविक हस्तक्षेप भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष आपत्ति समेत जनाउनुभएको छ। मुख्यमन्त्री र सभामुख सुविधा निरन्तर हुनुपर्ने पक्षमा देखिए पनि उपसभामुख र सचिवालयका अधिकारीहरू भने केन्द्रको वित्त सम्बन्धी निर्देशन पालना गर्नुपर्ने अडानमा छन्। खासगरी अधिकांश सांसदले आफ्ना निकटका नातेदारलाई स्वकीय सचिवको रूपमा जागिर खुवाएका कारण यो सुविधा हटाउन नचाहेको चर्चा भइरहेको छ।

यदि यो सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज भएमा कर्णाली प्रदेशको वार्षिक झन्डै १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ जोगिने देखिन्छ। यतिबेला केन्द्रको वित्त व्यवस्थापन ऐन र प्रदेशको आफ्नै कानुनबिच तालमेल नमिल्दा स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएको छ भने प्रतिपक्ष दल नेकपाले यस विषयमा सरकारले नै छिटो निकास दिनुपर्ने माग गरेको छ।